टोंक

video: रेल के लिए भीख में मिले 9 हजार रुपए का डीडी भेजा सरकार के सहायता कोष में

टोंक में रेल के लिए सडक़ पर उतरे लोग, रैली निकाल बाजार में मांगी भीख  
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Updated: 7 Feb 2018, 8:51 AM IST
 भीख मांगी
टोंक. जमीन अवाप्ति को लेकर रेल लाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शहर में भीख मांगी। इससे मिली राशि को राज्य सरकार के सहायता कोष में डीडी से भेजा है।

टोंक. केन्द्र से स्वीकृत सवाईमाधोपुर-टोंक-अजमेर रेल लाइन का कार्य जमीन अवाप्त नहीं कर राज्य सरकार ने अटका रखा है। जबकि सर्वे, स्टेशन निर्माण व लाइन बिछाने के लिए जमीन का सभी काम हो चुका है।इसके बावजूद राज्य सरकार जमीन अवाप्ति की घोषणा नहीं कर रही है। इससे रेल कार्य में लगातार देरी हो रही है।

जमीन अवाप्ति को लेकर रेल लाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर में भीख मांगी। इससे मिली राशि को पदाधिकारियों ने जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के सहायता कोष में डीडी से भेजा है।
समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने बताया कि तात्कालीन केन्द्र सरकार ने टोंक के लिए रेल लाइन स्वीकृत की थी। इसके बाद तात्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जमीन तथा आधी राशि देने की घोषणा की, लेकिन जल्द ही विधानसभा चुनाव आ गए और ये कार्य अटक गया। इसके बाद से आई भाजपा सरकार ने इस ओर चार साल में भी ध्यान नहीं दिया है।


ऐसे में रेल का कार्य चार साल से अटका हुआ है। कई बार मांग भी कर चुके, लेकिन राज्य सरकार सुनवाईनहीं कर रही है। ऐसे में समिति के कार्यकर्ताओं ने सरकार को राशि भेजने के लिए भीख मांगी है। उनकी रैली धन्नातलाई से शुरू हुई, जो बड़ा कुआं, नौशेमियां का पुल, कचहेरी, काफला बाजार, पांचबत्ती, सुभाष बाजार होते हुए बड़ा कुआं तथा आदि बाजारों में निकाली।

उन्होंने व्यापारियों समेत बाजार से गुजर रहे लोगों से सरकार की सहायता करने के लिए भीख मांगी। मिली राशि का उन्होंने राज्य सरकार के सहायता कोष के नाम डीडी बनवाईऔर जिला कलक्टर को सुपुर्दकर दी। इस दौरान जावेद खान, ईश्वरलाल गुर्जर, मोहीनी, सुनीता, अब्दुल मोईन, आशीष, नीलिमा, परवेज खान, बरकत अली , लक्ष्मी देवी, ज्ञानी देवी, मोहम्मद ईशाक, देवेन्द्र भारती, लोजपा शहर अध्यक्ष कयामुददीन रंगरेज आदि मौजूद थे।

कलक्टर को सौंपा ज्ञापन
रैली घंटाघर होते हुए कलक्टे्रट पहुंची, जहां पर रेल के लिए प्रदर्शन कर कर्मचारियों से भी भीख मांगी गई। यहां पर रेल के लिए भूमी अधिग्रहण के लिए सरकार के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

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