यूडीएच के अधिकारियों के नाम पर 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकेश जैन की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की जांच में लगातार नई-नई परतें खुलती जा रही है। ढिकली पंचायत व वाड़ा राजस्व ग्राम में भूमि दलालों ने नेशनल हाइवे 76 निकलने के दौरान ही गरीब आदिवासियों की जमीनों को हड़पने के साथ ही कई सरकारी बिलानाम जमीनों पर कब्जे करते हुए प्लान काट दिए। अभी भी मौके पर सरकारी जमीनों पर दलालों ने कब्जे करते हुए वहां बाउण्ड्रीवॉल बना रखी है तथा बिजली के मीटर ले रखे हैं।
कुछ ने वहां पर रहवास बताने के लिए एक-एक झोपड़ी बना रखी है। इस खेल में यूआइटी व नगरीय विकास विभाग के कई अधिकारियों व कार्मिकों की मिलीभगत प्रथम दृष्टया उजागर हो रही है। अगर यूआइटी मौके पर एक बार सर्वे करे तो कई सरकारी जमीनों पर कब्जे की पोल खुलकर सामने आ जाएगी। इतना हीं नहीं गरीबों ने जमीनों के फर्जीवाड़े की कई शिकायतें की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। गौरतलब है कि गत 8 मई को दलाल लोकेश जैन को एसीबी ने अधिवक्ता देवीलाल चौधरी से 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आरोपी ने यह राशि परिवादी की जमीन की 90 ए की कार्रवाई के लिए एनओसी जारी करने के एवज में ली थी। आरोपी अभी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
