
उदयपुर . प्रसव पूर्व भ्रूण जांच के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने चिकित्सक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीएनएनडीटी एक्ट प्रकरण) समरेंद्रसिंह सिकरवार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव निदान तकनीक (लिंग) अधिनियम धारा 1994 की धारा 4 सपठित धारा 23 के तहत उदयपुर स्थित वेलस्प्रिंग अमोलक डाइग्नोस्टिक सेंटर के चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कच्छावा को दोषी माना। वहीं अपराध धारा 5 (2)6 के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया।
प्रकरण के अनुसार 13 जून 2006 को डमी प्रसूता के भ्रूण जांच के लिए हुए स्टिंग ऑपरेशन के बाद जांच में सत्यता के आधार पर उदयपुर के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रमेशचंद्र अहारी ने अदालत में वाद दायर किया था। इससे पहले डमी महिला की ओर से सोनोग्राफ के जरिए भ्रूण जांच के नाम पर संबंधित सेंटर पर एक हजार रुपए की रसीद भी कटाई गई थी। दायर वाद में डायग्नोस्टिक सेंटर के तत्कालीन प्रबंधक को भी पार्टी बनाया गया था। गौरतलब है कि सोनोग्राफी एवं पीसीपीएनटीडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई के अधिकार अब सीएमएचओ से हटाकर संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग को सौंपे गए हैं।
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पहली सीढ़ी है चिकित्सक, उसका आचरण ठीक नहीं
अदालत ने विशेष टिप्पणी में कहा कि गर्भस्थ शिशु को सर्वप्रथम खतरा उस वक्त होता है, जब स्त्री भ्रूण के तौर पर उसकी पहचान हो जाती है। विभिन्न तकनीक के माध्यम से उस भ्रूण की पहचान कर उसकी हत्या कर दी जाती है। भू्रण के जेंडर का अवधारण इस अपराध की प्रथम सीढ़ी है। इस प्रकरण में डॉ. कच्छावा पहली सीढ़ी के तौर पर कुछ राशि लेकर प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्राप्त करने के लिए स्वागतनुसार बैठे हैं। चिकित्सक का दायित्व जीवन बचाने का है। प्रकरण में चिकित्सक उनकी भूमिका पहली कड़ी के रूप में निभा रहे हैं। अभियुक्त का आचरण न केवल भ्रूण के जेेंडर की जानकारी देने को तैयार है। बल्कि गर्भवती को गर्भपात को दिशा देना भी है। चिकित्सक स्वयं भ्रूण जेंडर का अवधारण करने के लिए सहमत हुए बल्कि आगे भी भू्रण का सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने को तत्पर हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम भी सुझाया। नेटवर्क के रूप में चिकित्सक इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त है। स्त्री भ्रूण जन्म लेने से पूर्व ही उसका जीवन समाप्त करने पर आमादा है। इसलिए लाभ देना अनुचित होगा।