
उदयपुर . गंभीर बीमारी का तथ्य छिपाकर बीमा पॉलिसी करवाने के मामले को न्यायालय ने सुनियोजित षड़यंत्र माना और कहा कि इसमें बीमा एजेन्ट व पुलिस जांच अधिकारी की भूमिका निहित हो सकती है। इसके लिए बीमा कंपनी अलग से सक्षम अधिकारी के विरुद्ध वांछित कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष के.बी.कट्टा, सदस्य सुशील कोठारी व ब्रजेन्द्र सेठ ने उक्त निर्णय नयागुड़ा बूझड़ा निवासी हरकू पत्नी जीवा गमेती बनाम राज टॉवर सहेली मार्ग स्थित एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक व मुंबई मुख्य कार्यालय में देते हुए परिवादिया का क्लेम खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा कि बीमित व्यक्ति जीवा किसी गंभीर बीमारी से पीडि़त था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु को दुर्घटना बताकर तथ्य छिपाते हुए बीमा राशि प्राप्त करने का प्रयास किया गया। मृतक की ओर से 31 मार्च 2014 तक किसी भी प्रकार की पॉलिसी व प्रीमियम अदा करना नहीं किया गया। जांच में आया कि बीमित की मृत्यु के मात्र 20 दिन पहले सभी दस्तावेज तैयार किए। बैंक में खाता खुलवाने के साथ ही अलग-अलग बीमा कंपनी से बड़ी राशि का बीमा करवाया, जबकि पूर्व में कोई भी बीमा, बैंक खाता या आयकर विवरण जमा करवाना नहीं पाया गया।
यह था मामला
हरकू गमेती ने परिवाद में बताया कि उसके पति एवं बीमित जीवा गमेती ने विपक्षी से 5 लाख रुपए की दो बीमा पॉलिसी करवाई थी। प्रत्येक पॉलिसी में 50-50 हजार की वार्षिक प्रीमियम राशि थी। बीमा अवधि के दौरान ही 4 जुलाई को जीवा की मृत्यु हो गई। मौत के बाद नॉमिनी पत्नी ने क्लेम आवेदन किया तो प्रीमियम राशि परिवादिया के खाते में स्थानांतरित कर दी और क्लेम खारिज कर दिया। विपक्षी ने जवाब दिया कि मृतक जीवा ने 1 जुलाई 2014 को दो पॉलिसी के लिए आवेदन किया। प्रथम पॉलिसी का रिस्क कवर 5 जुलाई 2014 से 5 जुलाई 2029 एवं दूसरी का 7 जुलाई 2014 से 5 जुलाई 2029 तक होना उल्लेखित है। इसके अलावा जीवा ने जून माह में दो अन्य कंपनियों से पॉलिसी करवाई। इन तथ्यों को छिपाया गया। मृत्यु से पूर्व 15 दिन की अवधि में कुल 47 लाख 67 हजार मूल्य की पॉलिसी अलग-अलग बीमा कंपनी से प्राप्त की। इस कारण विपक्षी को ध्यान में आने पर दोनों पॉलिसियां रद्द कर सम्पूर्ण राशि लौटा दी।