
उदयपुर। फिल्म पद्मावती रिलीज होने से पहले उपाधीक्षक कार्यालय से इस पर रोक संबंधी आदेश जारी हो जाने से उदयपुर से मुंबई तक हड़कम्प मचा दिया। आदेश वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने त्वरित खंडन करते हुए कहा कि ज्ञापन देने वाले लोगों ने रोक बाबत उल्लेख किया था, उस पर कानून एवं व्यवस्था बनाए संबंधी निर्देश जारी किए थे। खुद गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को भी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी।
हुआ यूं कि जिला कलक्टर ने फिल्म पद्मावती के प्रदर्शन पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का पत्र जारी किया था। एसपी ने उपाधीक्षक पूर्व को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी किये थे। सोशल मीडिया पर यह आदेश काफी प्रचारित हुआ और कई लोगों ने कमेंट भी किए। गौरतलब है कि फिल्म 1 दिसम्बर को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार रिलीज होगी। फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की मांग मेवाड़ के कई संगठन कर चुके हैं, लेकिन अब तक सेंसर बोर्ड या सूचना प्रसारण मंत्रालय से फिल्म का प्रदर्शन रोकने के संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश नहीं आया है।
कानून तोडग़ा तो कानून काम करेगा
गृहमंत्री कटारिया ने स्पष्ट किया कि कोई भी विरोध करे तो उनका अधिकार है, लेकिन कोई कानून एवं व्यवस्था तोडग़ा तो कानून अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि पद्मावती फिल्म में अगर कुछ गलत दिखाया गया है तो उसमें सुधार किया जाए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ यह समझ लें कि रानी पद्मावती के वे ही हितैषी हैं तो यह गलत है।
रानी पद्मिनी किसी जाति विशेष की नहीं होकर पूरे देश का प्रतीक है। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए 16000 रानियों का यंू अग्नि स्नान करना पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है। ऐसे में इस फिल्म में रानी पद्मावती की छवि का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।