धीरेंद्र जोशी/उदयपुर. राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद की ओर से बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर धरना दिया गया। इसमें जिले के 8 विकास अधिकारी (आरडीएस), 75 पंचायत प्रसार अधिकारी और 450 ग्राम विकास अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर हिस्सा लिया। धरना-प्रदर्शन लंबा होने पर पंचायत समितियों में विभिन्न विकास योजनाओं के साथ ही इन दिनों चल रहे चुनाव के कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।
ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमंत पालीवाल ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार से नौ बार समझौता हुआ। गत वर्ष पंचायती राज मंत्री से लिखित समझौता होने के बावजूद अब तक मांगें नहीं मानी गई है। इससे कर्मचारियों में रोष है।
ये हैं मांगें
पंचायत प्रसार अधिकारी की ग्रेड पे 4200, ग्राम विकास अधिकारी गे्रड पे 3600 एवं सहायक सचिव की ग्रेड पे 4800 की जाए, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी की वरिष्ठता सूचियों को अद्यतन कर नियमित/तदर्थ पदोन्नति की जाए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत कर आरक्षित 50 प्रतिशत पदों में से 25 प्रतिशत पद ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बहुआयामी दायित्व युक्त आरआरडीएस पद के लिए आरक्षित कर वर्षों से कार्यरत आरआरडीएस को प्रथम पदोन्नति शीघ्र दी जाए। पंचायत प्रसार अधिकारी के 390 नवीन पद स्वीकृत किए जाए। एमबीए योग्यताधारी ग्राम विकास अधिकारी की 15 प्रतिशत सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की जाए। पारदर्शी स्थानान्तरण नीति लागू की जाए। ग्राम विकास अधिकारी से सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का चैनल पुन: शुरू किया जाए।
ये कार्य हो सकते हैं प्रभावित
पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की स्वीकृतियां एवं निर्माण कार्य। महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध करवाना। ग्राम सभाओं और पंचायत बैठकों का आयोजन। समाज कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न पेंशन योजनाएं तथा पालनहार योजनाओं के आवेदन तैयार करने सहित कई काम प्रभावित हो सकते हैं।