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Property will be expensive in Ujjain: अकेले उज्जैन तहसील में ही 90 से अधिक लोकेशन की दरों में 10 से लेकर 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जारी होने वाली है नई कलेक्टर गाइडलाइन...
Property will be expensive in Ujjain: पंजीयक विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति की सरकारी दरों का निर्धारण तकरीबन कर लिया है। इस बार गाइडलाइन की दरों में काफी बढ़ोतरी की संभावना है। तहसील स्तर पर उपमूल्यांकन समिति से आए प्रस्तावों में दरों में इजाफे का प्रस्ताव दिया है। अकेले उज्जैन तहसील में ही 90 से अधिक लोकेशन की दरों में 10 से लेकर 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले सप्ताह में होने वाली जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखकर अंतिम रूप दिया जाएगा।
पंजीयक विभाग द्वारा जिले में करीब 2 हजार लोकेशनों के डाटा के आधार गाइडलाइन के प्रस्तावों पर मंथन किया है। विभाग द्वारा इस बार मीड टर्म में की गई दरों में बढ़ोतरी को आधार बनाते हुए नई दरों का निर्धारण किया गया है। मीड टर्म जिले की 91 लोकेशनों पर संपत्ति की गाइडलाइन दरों में वृद्धि का निर्णय लिया था।
इसमें उज्जैन तहसील में 71 स्थानों पर दरें बढ़ाई गई थीं। इनमें से 60 लोकेशनों पर 10 से 20 प्रतिशत, 21 स्थानों पर 20 से 30 प्रतिशत और 10 स्थानों पर 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी प्रस्तावित थी। नई गाइड लाइन में इन लोकेशनों की संया में बढ़ोतरी के साथ दरों में खासे इजाफे का प्रस्ताव है। विभागीय अधिकारी बता रहे हैं कि उज्जैन में ही 90 से ज्यादा लोकेशनों पर दरें बढ़ सकती है। खासकर उज्जैन शहर, हाइवे किनारे की जमीन और ग्रामीण क्षेत्रों में दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव है।
पंजीयन विभाग ने मार्च में ज्यादा से ज्यादा दस्तावेजों के पंजीबद़ध होने के लिए स्लॉट की संया में इजाफा किया है। संपदा वन में दोपहर 2.30 बजे तक के लिए 140 तो संपदा 2 में करीब 200 स्लॉट रखे गए हैं। ऐसे में प्रतिदिन 340 स्लॉट के माध्यम से रजिस्ट्री की जा सकती है। हालांकि सर्वर के धीमे चलने या बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।
जिले में नए बन रहे हाइवे व फोरलेन के किनारों की जमीनों की दरों में खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है। दरअसल जिन स्थानों पर हाइवे या फोरलेन निकलने वाले हैं वहां जमीनों के महंगे सौदे हो रहे हैं। ऐसे में दस्तावेजों के आधार पर गाइडलाइन की दरों को बढ़ाने की तैयारी है।
नई गाइडलाइन की दरों को लेकर उपजिला मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव आ चुके हैं। आजकल में कलेक्टर से जिला मूल्यांकन समिति बैठक का समय तय कर उसमें रखेंगे। बैठक में ही दरों का अंतिम निर्धारण होगा।
-ऋतुंभरा द्विवेदी, जिला पंजीयक