पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के विषय में पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से ज़्यादा समय से जेल की सज़ा काट रहे हैं। काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब (Punjab) प्रांत की सरकार ने इमरान पर 9 मई के दंगों से जुड़े 11 मामलों पर एक बड़ा आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन 11 मामलों में वीडियो सुनवाई का आदेश दिया है।
पंजाब सरकार को अंदेशा है कि अगर इमरान पर अदालत में कार्यवाही हुई, तो इस दौरान किसी जोखिमपूर्ण घटना की आशंका है। इससे बचने के लिए वीडियो सुनवाई को सही फैसला ठहराया जा रहा है।
9 मई 2023 को इमरान की पहली गिरफ्तारी के बाद पूरेपाकिस्तान में दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के दौरान दंगाइयों ने, जो इमरान के समर्थक थे, सेना के अधिकारियों के घरों, पुलिस स्टेशनों और सरकारी संपत्तियों पर हमले किए, तोड़फोड़ की और साथ ही आगजनी भी की। इस दौरान रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया था। इन घटनाओं के बाद इमरान और अन्य पीटीआई नेताओं का नाम आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत एक लिस्ट में शामिल किया गया था। इमरान के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए गए और रावलपिंडी के एंटी-टेररिज़्म कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी।
रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर पर हमले के मामले में अभियोजन पक्ष के 8 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई में 9 और गवाह पेश होंगे और गवाही देंगे। इससे जुड़े 11 मामलों की सुनवाई आज, शनिवार, 1 अक्टूबर से शुरू होनी है। इमरान की रिहाई की उम्मीद इन मामलों के फैसले पर निर्भर है।