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Imran Khan's 'controversial' X post: पाकिस्तान में इमरान खान की 'विवादास्पद' बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान पर एक्स पोस्ट का पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने समर्थन किया है।
Imran Khan's 'controversial' X post : पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Arif Alvi) ने पाकिस्तान तहरीके-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) की शेख मुजीबुर रहमान (Sheikh Mujibur Rahman) के बारे में उनके एक्स एकाउंट पर की गई 'विवादास्पद' पोस्ट का समर्थन किया है। वहीं इस बात पर जोर दिया है कि हमूदुर रहमान आयोग (HRC) की रिपोर्ट पढ़ने के खान के सुझाव को 'देशद्रोह' नहीं मानना चाहिए।
ध्यान रहे कि हमूदुर रहमान आयोग की रिपोर्ट 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार के कारणों की जांच करने वाले आधिकारिक आयोग की रिपोर्ट थी, जिसके कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था।
अल्वी ने किसी व्यक्ति को केवल रिपोर्ट पढ़ने के लिए देशद्रोही करार देने की प्रवृत्ति की आलोचना की, हमूदुर रहमान की "ईमानदार न्यायाधीश" के रूप में प्रशंसा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि उनका बेटा वर्तमान में संघीय शरीयत न्यायालय में कार्यरत है।
वकीलों के एक सम्मेलन में अल्वी ने मुद्दों को हल करने के लिए हितधारकों के एक साथ आने के महत्व पर जोर दिया, यह सुझाव देते हुए कि तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। उन्होंने इमरान खान की रिहाई और उनके जनादेश की बहाली का भी आह्वान किया।
पीटीआई नेता अली मुहम्मद खान (Ali Mohammed Khan) ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया, उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर और फिलिस्तीन जैसे मामलों की वकालत कर सके, जैसा कि इमरान खान ने किया है।
इस बीच, पीटीआई ने हमूदुर रहमान आयोग (HRC) की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में इमरान खान के 'विवादास्पद पोस्ट' की संघीय जांच एजेंसी (FIA) की जांच को खारिज कर दिया। पार्टी ने पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया और जांच की आड़ में खान के खिलाफ नए मामले दर्ज करने के एफआईए के संभावित कदम की निंदा की।
एफआईए साइबर क्राइम सेल ने अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, जेल में बंद पीटीआई संस्थापक इमरान खान से उनके एक्स हैंडल से 'विवादास्पद' पोस्ट के बारे में पूछताछ करने की मांग की। पत्र में खान के आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से संस्थानों, विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर राज्य विरोधी प्रचार के आरोपों पर प्रकाश डाला गया है।
एफआईए ने 26 मई को पोस्ट किए गए वीडियो को पीआईसीए अधिनियम 2016 का उल्लंघन माना, जिसका उद्देश्य तथ्यों को विकृत करना, अधिकारियों और सैनिकों के बीच विद्रोह को भड़काना और राज्य संस्थानों के भीतर अशांति पैदा करना था। एजेंसी ने मामले की आगे की जांच के लिए इमरान खान से संपर्क करने का अनुरोध किया है।