
Pakistan Polio Crisis: पाकिस्तान दुनिया के उन दो अंतिम देशों (अफगानिस्तान के साथ) में शामिल है जहां जंगली पोलियोवायरस (Wild Poliovirus) का संक्रमण अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में नए मामले सामने आने से यह संकट लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन की राह में सबसे बड़ी बाधाएं टीके को लेकर फैला अविश्वास और सुरक्षा चुनौतियां हैं। पाकिस्तान में बीते 6 नवंबर को खैबर जिले के सात महीने के एक बच्चे में पोलियो का मामला सामने आया, जो 2026 का नौवां मामला है।
इस साल सामने आए मामलों में से सात मामले खैबर पख्तूनख्वा से हैं। इससे पता चलता है कि देश में दशकों से चल रहे टीकाकरण अभियान के सामने अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग तीन दशकों की कोशिशों, अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मदद और 4 लाख से ज्यादा टीकाकरण कर्मियों के होने के बावजूद, पाकिस्तान इस बीमारी को खत्म करने में नाकाम रहा है, जिसे आसानी से रोका जा सकता था।
'डॉन' की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह समस्या सिर्फ लॉजिस्टिक्स (व्यवस्था) या वैक्सीन की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संकट है—सरकारी संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों के भरोसे की कमी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, कठिन भौगोलिक हालात, गलत जानकारी और वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचकिचाहट, टीकाकरण के प्रयासों में रुकावट डाल रहे हैं। इसके अलावा, जिन इलाकों में टीकाकरण टीमें नियमित रूप से जाती हैं, वहां भी लोगों का बार-बार वैक्सीन लगवाने से मना करना यह दिखाता है कि सरकारी संस्थानों पर अविश्वास एक बड़ा कारण है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कई वंचित समुदायों तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों का नियमित टीकाकरण और साफ पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है। कई परिवारों के लिए, पोलियो टीकाकरण कर्मी ही सरकार के वे प्रतिनिधि होते हैं जो नियमित रूप से उनके घर आते हैं। इससे लोगों को लगता है कि प्रशासन सिर्फ टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता देता है, जबकि आम लोगों की अन्य स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है।
दिसंबर 2023 की 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल' की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, 'डॉन' ने बताया कि दक्षिणी खैबर पख्तूनख्वा में जनजातीय जिरगों (स्थानीय परिषदों) ने उस साल 677 बार टीकाकरण अभियान का बहिष्कार किया था।
बताया जाता है कि इन समुदायों ने बिजली, सड़क, रोजगार के अवसर और बेहतर नागरिक सुविधाओं की मांग करने के लिए इन बहिष्कार का सहारा लिया। पाकिस्तान के पोलियो कार्यक्रम ने भी माना है कि कुछ समुदाय अपनी स्थानीय समस्याओं की ओर ध्यान खींचने के लिए टीकाकरण का बहिष्कार करते हैं।