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ट्रम्प, पुतिन, शी एक मंच पर, भारत कहां? ASEAN और क्वाड क्यों पड़ रहे हैं फीके?

शेन्ज़ेन में ट्रम्प, पुतिन और शी की संभावित बैठक पर चेलानी, सिब्बल और अकबरुद्दीन की अलग राय। ASEAN और क्वाड हाशिए पर, भारत के लिए क्या सलाह? पढ़ें।
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Updated: 17 Nov 2026, 1:53 PM IST
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ट्रम्प, पुतिन, शी और पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो- AI जेनरेटेड - चैट जीपीटी)

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिपींस की राजधानी मनीला में आयोजित आसियान समिट में हिस्सा लिया। समिट में दुनिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने पिछले कुछ वर्षों में इन रिश्तों को नई गति और गहराई दी है। अब भारत और आसियान की साझेदारी साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच गई है। वहीं, अपने संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जारी संघर्षों पर भी अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार कई संकटों से गुजरी है। ऐसे समय में वैश्विक समुदाय को सबसे ज्यादा शांति, स्थिरता और भविष्य को लेकर भरोसेमंद माहौल की जरूरत है।

मनीला पीछे छूटा और शेन्जेन बना मुख्य केंद्र

कुछ समय पहले तक सामरिक हलको में यह चर्चा थी कि मनीला में आयोजित होने वाले 'ईस्ट एशिया समिट' (EAS) के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। तीनों नेताओं की मुलाकात से दुनिया में भर में जारी सैन्य संघर्ष रूक सकते हैं। साथ ही, तीनों नेता रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-अमेरिका युद्ध को लेकर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अब तीनों ही नेता APEC समिट के मौके पर चीन के शेन्जेन में मिलेंगे।

जहां शी जिनपिंग और पुतिन ने मनीला समिट से पूरी तरह किनारा किया। वहीं, ट्रंप ने इसे बस ट्रांजिट रूट की तरह देखा है। हालांकि, इस यात्रा के दौरान वह ASEAN-US स्पेशल समिट, ईस्ट एशिया समिट, द्विपक्षीय मुलाकातें करेंगे। संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। जिसमें अमेरिका-भारत व्यापार समझौता सहित कुछ जरूरी मुद्दों पर बातचीत होगी।

इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापानी पीएम सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मिलेंगे। इतने कम समय में समेटने की कोशिश में किसी भी तरह के ठोस बातचीत की गुंजाइश लगभग न के बराबर है। शायद यही वजह है कि 'क्वाड' समिट की आधिकारिक पुष्टि बिल्कुल आखिरी समय पर की गई।

G-3 की मीटिंग को लेकर ब्रह्म चेलानी ने क्या कहा?

भारत के सामरिक मामलों के जाने माने एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियां शेन्ज़ेन में अपने शिखर सम्मेलनों का इस्तेमाल केवल द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौतों के लिए कर रही हैं। इससे आसियान देशों व अन्य देशों की चिंता को और गहरा कर रही है कि जब 'हार्ड पावर' (सैन्य और आर्थिक ताकत) और बड़े समझौतों की बात आती है, तो आसियान के नेतृत्व वाले संस्थानों को दरकिनार कर दिया जाता है।

उन्होंने आगे लिखा कि 'क्वाड' समिट की तरह ही, मनीला में ASEAN समिट के दौरान होने वाला 'ईस्ट एशिया समिट' (EAS) भी काफी हद तक केवल एक औपचारिक आयोजन लगता है। अमेरिका और रूस के बीच चल रहे नए 'शीत युद्ध' (Cold War) ने EAS के भीतर संस्थागत कमजोरी को और बढ़ा दिया है। इसके फैसलों के लिए 19 अलग-अलग देशों (जिनमें अमेरिका, चीन, रूस, भारत और 11 ASEAN सदस्य शामिल हैं) के बीच आम सहमति की जरूरत होती है। नतीजतन, यहां जारी होने वाले संयुक्त बयान अक्सर इतने सामान्य और कमजोर हो जाते हैं कि उनमें कोई ठोस बात नहीं बचती।

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि फिर भी EAS एकमात्र ऐसा मंच है जो सभी बड़ी ताकतों और 11 ASEAN सदस्य देशों को एक साथ लाता है। चेलानी ने कहा कि क्वाड में चीन नहीं है, ब्रिक्स में अमेरिका और जापान नहीं है। एपेक में भारत नहीं है। ऐसे में EAS ही वह इकलौता मंच है जहां वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, नई दिल्ली, टोक्यो और दक्षिण-पूर्व एशियाई राजधानियों के नेता एक साथ बैठते हैं।

चेलानी ने कहा कि अपनी घटती कार्यक्षमता के बावजूद, EAS (ईस्ट एशिया समिट) कूटनीतिक रूप से अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बढ़ते दौर में, बातचीत के लिए एक संस्थागत माध्यम को खुला रखना ही गलतफहमी या गलत आकलन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

दिशाहीन 'क्वाड' (Quad) के लिए एक दिखावटी शिखर सम्मेलन

अपने एक अन्य पोस्ट ब्रह्म चेलानी ने लिखा कि वाशिंगटन की हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) नीति के कमजोर पड़ने और ट्रम्प की चीन नीति के टकराव से समझौते की ओर बदलने के साथ, 'क्वाड' अपना रणनीतिक उद्देश्य खो रहा है। अब उसके केवल एक दिखावटी वस्तु बनकर रह जाने का खतरा है। 'क्वाड' की प्रासंगिकता दिखाने के लिए, वाशिंगटन ने इसके सदस्य देशों में से किसी एक में नहीं, बल्कि मनीला में आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की एक बैठक आयोजित की है। चेलानी ने कहा कि कभी 'क्वाड' का उद्देश्य चीनी विस्तारवाद के खिलाफ एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थिर बनाए रखना था।

भारत कई साल से वैश्विक मुद्दों से ही नहीं, क्षेत्रीय मुद्दों से भी अपने को दूर करता आया

सीनियर पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश के रे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक पोस्ट में लिखा कि चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति जिन मुद्दों को लेकर मिलने जा रहे हैं, उन पर यही तीन देश निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भारत कई साल से वैश्विक मुद्दों से ही नहीं, क्षेत्रीय मुद्दों से भी अपने को दूर करता आया है। भारत के पास अपने जैसे दूसरे कई देशों, यूरोप समेत, की तरह कोई ऐसा ठोस दांव नहीं है, जिससे कोई विशेष भूमिका हासिल हो।

उन्होंने आगे लिखा कि चीन, रूस और अमेरिका का शिखर सम्मेलन APEC बैठक के दौरान हो रहा है। इस 21 सदस्यीय समूह में भारत नहीं है। भारत 1999 से शामिल होने की कोशिश कर रहा है, पर भौगोलिक कारणों से यह नहीं हो पा रहा है। साथ ही, समूह के विस्तार पर रोक, व्यापारिक उदारीकरण की मंथर गति आदि भी कारक हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना भी गलत होगा कि इसमें भारत को नहीं बुलाया गया है।

G3 बैठक से कोई खास नतीजा नहीं निकलने वाला: कंवल सिब्बल

हालांकि, भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल की पुतिन-शी-ट्रंप की बैठक को लेकर अलग राय है। उन्होंने कहा कि शेन्जेंग में होने वाली बैठक से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। पूर्व IFS अधिकारी ने कहा कि कोई G3 बनने की संभावना नहीं है। ये तीनों बस दिखावा कर रहे हैं। मिड-टर्म चुनावों में मिली हार के बाद, ट्रम्प की स्थिति कमजोर हो गई है। वे केवल सौदेबाजी की सोच रखते हैं और उनके पास कोई भू-राजनीतिक विजन नहीं है। रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। यूक्रेन को लेकर चल रही बातचीत काफी लंबी खिंच सकती है और 3 जनवरी से पहले इसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप को अपनी चाल में फंसा रहे हैं। इस बैठक के एजेंडे में यूक्रेन शामिल नहीं है। वहीं, ईरान के मामले में, ट्रम्प को खुद के बिछाए जाल से बाहर निकलना होगा।

उन्होंने आगे लिखा कि रूस और चीन, ईरान का साथ क्यों छोड़ेंगे? चीन के अमेरिका के साथ मुद्दे, रूस से पूरी तरह अलग हैं। रूस के अमेरिका के साथ लगभग कोई आर्थिक संबंध नहीं हैं, जबकि अमेरिका, चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चिप्स, जरूरी कच्चे माल और टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जो मुद्दे हैं, उनमें रूस की कोई भूमिका नहीं है।

G3 बैठक को लेकर पूर्व IFS अधिकारी अकबरुद्दीन ने दिलाई याल्टा की याद

पूर्व भारतीय राजनयिक व संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि रहे चुके सैयद अकबरुद्दीन ने G3 की बैठक की तुलना याल्टा से की है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि यह बैठक अमेरिका, चीन और रूस को युद्ध, प्रतिबंधों और परमाणु जोखिम जैसे मुद्दों पर आपस में फैसला करने का मौका दे सकती है, जो 1945 के याल्टा सम्मेलन की याद दिलाता है जहां सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने दूसरों के भविष्य का फैसला किया था। उन्होंने आगे लिखा कि पुतिन के लिए यह पश्चिमी अलगाव से बाहर निकलने और अमेरिका-चीन के बराबर दिखने का मौका है।

अकबरुद्दीन का तर्क है कि बहुध्रुवीयता का मतलब सिर्फ तीन बड़ी शक्तियों का फैसला नहीं, बल्कि ज्यादा देशों को अपनी आवाज देने वाला होना चाहिए। भारत को इस ‘जी-3’ तमाशे से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे अमेरिका के साथ चीन-रूस संबंधी अलग-अलग बातचीत पर ध्यान रखना चाहिए, क्वाड बैठक में अपनी चिंताएं स्पष्ट करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समझौता उसके हितों की अनदेखी न करे। भारत को स्वतंत्र निर्णय की जगह बनाए रखनी चाहिए और दुनिया को सुरक्षित बनाने वाले समझौतों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन सिर्फ तीन शक्तियों का फैसला बाकी देशों की सहमति नहीं माना जा सकता।

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17 Nov 2026, 1:53 PM IST
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