Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) लगातार रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत पर लगे टैरिफ का जिक्र करते हैं। ट्रंप ने एकबार फिर टैरिफ का जिक्र किया। ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील दायर की। निचली अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ को लागू करने के लिए जिन कानूनों का सहारा लिया, वह उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है।
ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भारत पर रूसी तेल आयात करने पर टैरिफ लगाना बहुत जरूरी है, ताकि रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि निचली अदालत के फैसले 5 महीनों से जारी ट्रेड डील को भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही, जापान और यूरोपीय संघ के साथ हुए फैसले खतरे में पड़ सकते हैं। जबकि, कारोबारियों ने कोर्ट से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने मनमाने फैसले से छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बीते बुधवार को एक रेडियो शो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करते हुए कहा कि भारत टैरिफ लगाकर अमेरिका के हितों को मार रहा है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील में ऊंचे टैरिफ हैं। मैं टैरिफ को दुनिया में सबसे ज्यादा समझता हूं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, लेकिन अब उन्होंने मुझे जीरो टैरिफ लगाने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यदि मैंने भारत पर टैरिफ नहीं लगाया होता तो वह कभी भी ऐसा ऑफर सामने से नहीं देते। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ लगाने के इस फैसले से हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से व्यापार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 50 फीसदी टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में बिना टैरिफ के निर्यात हुआ था। अमेरिकी टैरिफ का असर दूसरी और तीसरी तिमाही में देखने को मिलेगा। नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के चलते GDP भी प्रभावित होगी। 0.3 से 0.5 फीसदी तक जीडीपी में गिरावट देखने को मिल सकती है। अप्रैल-जून 2025 तिमाही के दौरान देश की जीडीपी 5 तिमाहियों के उच्चतम स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।