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विवेक रामास्वामी और एलन मस्क के DOGE में भर्ती हुई शुरू, हफ्ते में 80 घंटे से ज़्यादा करना होगा काम पर नहीं मिलेगी सैलरी

DOGE Is Hiring: विवेक रामास्वामी और एलन मस्क की लीडरशिप में बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में भर्ती शुरू हो गई है। लेकिन इसकी शर्तें हैरान करने वाली हैं। आइए जानते हैं अमेरिकी सरकार के इस नए डिपार्टमेंट की भर्ती और इससे जुडी शर्तों के बारे में।

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नई दिल्ली

•

Tanay Mishra

•

Nov 15, 2024

Vivek Ramaswamy and Elon Musk

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के एक बार फिर से अमेरिका (United States Of America) का राष्ट्रपति बनने पर उनके कैबिनेट में उनके कई भरोसेमंद लोगों को ज़िम्मेदारी मिलेगी। ट्रंप ने अपने कैबिनेट में कई सदस्यों के नामों पर मुहर भी लगा दी हैं और उन्हें अलग-अलग ज़िम्मेदारी भी सौंप दी है। ट्रंप ने अपने कैबिनेट में विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy) और एलन मस्क (Elon Musk) को भी शामिल किया है और इन्हें एक नए डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी दी है। विवेक और एलन की लीडरशिप में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department Of Government Efficiency – DOGE) का गठन किया गया है। अब इस डिपार्टमेंट में भर्ती भी शुरू हो गई है।

हफ्ते में 80 घंटे से ज़्यादा करना होगा काम

DOGE के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस डिपार्टमेंट में भर्ती शुरू होने की जानकारी दी गई और साथ ही शर्तें भी बताई गई। इस डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए पार्ट टाइम आइडिया देने वालों की ज़रूरत नहीं है। इस डिपार्टमेंट के लिए सुपर हाई-आईक्यू वाले छोटे-सरकारी क्रांतिकारी मानसिकता वाले लोगों की ज़रूरत है जो अनावश्यक कॉस्ट-कटिंग पर हर हफ्ते 80 से ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार हों। इस काम के इच्छुक लोग DOGE के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना सीवी मैसेज कर सकते हैं। एलन और विवेक शीर्ष 1% आवेदकों की रिव्यू करेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DOGE के सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज भेजने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, जिसकी मंत्ली फीस 8 डॉलर (करीब 675 रुपये) है।

कितनी मिलेगी सैलरी?

अमेरिकी सरकार के नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में काम करने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी। एलन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी।

क्या होगा DOGE का काम?

डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, फिजूल खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन में मदद करने का काम करेगा।

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