White House lobbyist rules: व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को अब सरकारी नीति से जुड़े मामलों में पंजीकृत लॉबिस्टों से व्हाइट हाउस परिसर में मिलने से पहले काउंसल कार्यालय की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। एक आंतरिक ज्ञापन की तस्वीर गुरुवार को सार्वजनिक रूप से सामने आई, जिससे यह जानकारी मिली। यह दस्तावेज चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर के कार्यालय से जारी हुआ है। इसमें लॉबिस्टों से सभी तरह के संपर्क पर रोक नहीं लगाई गई है। नियम सिर्फ एक खास श्रेणी की मुलाकातों पर लागू होता है
दस्तावेज में परिसर के बाहर होने वाली बैठकों का जिक्र नहीं है। जो लोग पंजीकृत लॉबिस्ट नहीं हैं, उनसे संपर्क के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। मंजूरी देने के मापदंड क्या होंगे और स्टाफ आवेदन कैसे करेगा, यह भी नहीं बताया गया। ज्ञापन के अनुसार इंडस्ट्री आउटरीच से जुड़े सवालों के लिए स्टाफ को ऑफिस ऑफ पब्लिक लायजन (ओपीएल) से संपर्क करना होगा। यही कार्यालय बाहरी हितधारकों से संवाद का मुख्य माध्यम बना रहेगा।
यह निर्देश स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के पूर्व सलाहकार कैली मीन्स के उन आरोपों के बाद आया है, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि कॉरपोरेट हितों और प्रभावशाली लॉबिस्टों का व्हाइट हाउस के फैसलों पर अनुचित प्रभाव है। हालांकि, लॉबिंग फर्म 'बैलार्ड पार्टनर्स' के संस्थापक ब्रायन बैलार्ड ने इन आरोपों को खारिज किया है।
जॉनसन ने इस निर्देश को लॉबिस्टों और विशेष हित समूहों से बिना अनुमति मुलाकात पर प्रतिबंध बताया। हालांकि दस्तावेज में "बैन" शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। मंजूरी की शर्त सभी बाहरी हितों से मुलाकात पर पूरी रोक से कम व्यापक है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 नवंबर को मिलर को व्हाइट हाउस का 33वां चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने की घोषणा की। वे सूसी वाइल्स की जगह ले रहे हैं। उसी दिन व्हाइट हाउस की विज्ञप्ति में नियुक्ति की पुष्टि हुई और वाइल्स के कार्यकाल की सराहना की गई। मिलर इससे पहले डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं और ट्रंप के पुराने सलाहकार हैं। यह निर्देश उनकी नई भूमिका के पहले हफ्ते में सामने आया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वफादारी लॉबिस्टों के प्रति नहीं, बल्कि अमेरिकी जनता के प्रति है।