Statue of Liberty: अमेरिका की नई विदेश नीति से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और इससे उसकी छवि भी प्रभावित हुई है। इस पर फ्रांस से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।
US-French Tensions: यूएस की विदेश नीति (US foreign policy) उसके लिए बहुत भारी पड़ रही है। फ्रांसीसी सेंटर-लेफ्ट राजनीतिज्ञ राफेल ग्लक्समैन (Raphael Glucksmann) ने कहा है कि अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (Statue of Liberty) फ्रांस को वापस कर देना चाहिए। उनका तर्क है कि अमेरिका अब उन मूल्यों को कायम नहीं रख पाया है, जिनके आधार पर फ्रांस (France) ने यह प्रतिष्ठित प्रतिमा उसे उपहार में दी थी। ग्लक्समैन ने विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की नीतियों, मसलन वैज्ञानिक स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका के दृष्टिकोण की सख्त आलोचना की।
ग्लक्समैन ने कहा, "हमें स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वापस दे दो… हम उन अमेरिकियों से कहने जा रहे हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक स्वतंत्रता की मांग करने के लिए अत्याचारियों और बर्खास्त शोधकर्ताओं का पक्ष लेना चुना है - 'हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वापस दे दो।
हमने इसे आपको एक उपहार के रूप में दिया था, लेकिन जाहिर है, आप इसे तुच्छ समझते हैं। इसलिए यह यहाँ घर पर ठीक रहेगा।" इस पर अमेरिका ने फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ राफेल ग्लक्समैन के इस सुझाव को दृढ़ता से खारिज कर दिया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस को वापस कर देना चाहिए, वहीं उनकी टिप्पणियों को अनुचित और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया।
फ्रांस ने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 28 अक्टूबर, 1886 को न्यूयॉर्क हार्बर में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उसे भेंट किया था। फ्रांसीसी कलाकार ऑगस्टे बार्थोल्डी निर्मित यह स्मारक फ्रांस के लोगों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपहार था। पेरिस में सीन के एक द्वीप पर प्रतिमा की एक छोटी प्रतिकृति है, ग्लक्समैन की टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर इसे वापस करने की वास्तविक मांग के बजाय एक प्रतीकात्मक राजनीतिक बयान के रूप में देखा गया।
ट्रंप के मुखर आलोचक, ग्लक्समैन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति में बदलाव विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध के संबंध में उनके रुख का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने फ्रांस में दूरदराज़ के नेताओं की भी निंदा की है, उन पर ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के "फैन क्लब" का होने का आरोप लगाया है।
इस बयान पर व्हाइट हाउस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की मदद के बिना फ्रांस "जर्मन भाषा बोल रहा होता, बिल्कुल नहीं। और उस अनाम निम्न-स्तरीय फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ को मेरी सलाह है कि उन्हें याद दिलाएं कि यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से है कि फ्रांसीसी अभी जर्मन भाषा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उन्हें हमारे महान देश का बहुत आभारी होना चाहिए।"