21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोर्ट के आदेश पर बांट दिए करोड़ों के वेतन, विकास के लिए नहीं बची राशि

डोला, बनगवां, डूमर कछार में संविलियन कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश के बाद अभी तक किए गए कार्य का भुगतान किया गया

2 min read
Google source verification
Allowances will be stopped if officers and employees in MP leave their headquarters

Allowances will be stopped if officers and employees in MP leave their headquarters

जिले के डोला, बनगवां, डूमर कछार में संविलियन कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश के बाद अभी तक किए गए कार्य का भुगतान किया गया है। बीते 2 वर्ष से भी अधिक समय का वेतन बकाया होने के बाद संविलियन कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी, न्यायालय के आदेश के बाद राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2018 में अनूपपुर के डोला, बनगवा एवं डूमर कछार ग्राम पंचायत को नगर परिषद के रूप में उन्नयन किया गया थी। इसके बाद पंचायत ने गड़बड़ी करते हुए डेढ़ सौ से अधिक कर्मचारियों को पंचायत का दर्शाकर नगर परिषद का कर्मचारी घोषित कर दिया। इसके बाद इस मामले की शिकायत एवं जांच में नियम विरुद्ध भर्ती पाए जाने पर वर्ष 2022 में इन कर्मचारियों को कार्य से बाहर कर दिया गया। प्रभावित कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए 2022 से वर्तमान स्थिति तक कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान किए जाने के आदेश दिए। तीनों नगर परिषद से प्रभावित 69 कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया है।

भुगतान करने से नगर परिषद हुई कंगाल

अभी तक न्यायालय के आदेश के पश्चात नगर परिषद डूमरकछार में 19, नगर परिषद बनगवा में 13, नगर परिषद डोला में 37 कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया है। 15 जुलाई 2022 से 28 फरवरी 2025 का बकाया वेतन भुगतान इन सभी कर्मचारियों को कर दिया गया है जिससे नगर परिषद डूमर कछार में 1 करोड़ 54 लाख, बनगवा में 94 लाख तथा डोला में 2 करोड़ 48 लाख रुपए वेतन भुगतान के रूप में दिए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक सभी कर्मचारियों का भुगतान राशि कम होने के कारण नहीं हो पाया है जिस पर 1 करोड़ 57 लाख रुपए की मांग नगर परिषद ने आयुक्त नगरीय प्रशासन से की है।

निकाय पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा

इतनी ज्यादा राशि वेतन भुगतान के रूप में दिए जाने से तीनों नगर परिषद पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है जिसकी वजह से टैक्स सहित अन्य रूप में वसूली गई राशि से इसका भुगतान कर दिए जाने के बाद नगर परिषद आर्थिक तंगी से भी जूझ रही है। इसके साथ ही जो कर्मचारी अभी न्यायालय नहीं गए थे उन्होंने भी न्यायालय में इस मामले पर अपनी याचिका लगा दी है जिससे उन्हें भी वेतन भुगतान प्राप्त हो सके। यदि कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हुआ तो तीनों नगर परिषद में 6 करोड़ वेतन भुगतान के रूप में देने पड़ेंगे। जिसके कारण यहां के विकास कार्य इससे प्रभावित होंगे।

कहां भर्ती किए गए थे कितने कर्मचारी

संविलियन घोटाले में नगर परिषद डूमर कछार में 57 कर्मचारी, नगर परिषद डोला में 58 और नगर परिषद बनगवा में 65 कर्मचारियों की भर्ती नियम विरुद्ध तरीके से कर ली गई थी। इसके बाद नगरीय निकाय विभाग में शिकायत मिलने पर इसकी जांच काराई गई। जिसमें भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कर्मचारियों के वेतन के रूप में अभी तक दी गई राशि का निर्धारण करते हुए वसूली के आदेश 5 जनवरी 2022 को दिए गए थे। कर्मचारियों ने कोर्ट ने स्टे प्राप्त करने के साथ ही वेतन भुगतान एवं नौकरी से हटाए जाने पर न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने इसकी सुनवाई में जब तक इन कर्मचारियों से कार्य लिया गया उस अवधि तक वेतन का भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं एवं नौकरी से निकले जाने के मामले पर डबल बेंच में मामला अभी विचाराधीन है।