अफगानिस्तान की पाकिस्तान को लताड़- कश्मीर मुद्दा अफगान शांति वार्ता से अलग, बहानेबाजी करें बंद

कश्मीर मुद्दे पर अतंरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है पाकिस्तान की बेइज्जती संयुक्त राष्ट्र के बाद अब अफगानिस्तान ने दिया झटका

काबुल। कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय पटल पर उठाने की जिद्द पाकिस्तान की ही थी। लेकिन इसका कदम का अबतक जो अंजाम पाकिस्तान को मिला है, उससे शायद पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई होगी। संयुक्त राष्ट्र में हुई किरकिरी के बाद अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से झटका लगा है। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि कश्मीर मुद्दा अफगान शांति वार्ता से एकदम अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।

अफगानिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक ने दिया पाक को करारा जवाब

अफगानिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक ने अमरीका में अपने पाकिस्तानी समकक्ष को जवाब देते हुए यह बात कही है। अफगानी राजदूत ने कहा, 'अफगानिस्तान की शांति के लिए उठाए गए कदमों या प्रयासों को कश्मीर विवाद और वहां के ताजा स्थिति से जोड़ना जल्दबाजी, असावधानी और लापरवाही से भरा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान ने इससे पहले धमकी दी थी कि कश्मीर में जो हो रहा है, उसका असर अफगानिस्तान में चल रही शांति के प्रयासों पर पड़ सकता है।

दोनों मामले कैसे संबंधित?

पाकिस्तान की ओर से किए इस दावे को भ्रामक बताते हुए इसपर अफगानिस्तान की राजनयिक रोया रहमानी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। रहमानी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान के बयान की निंदा की। रविवार को उन्होंने इसपर सवाल उठाते हुए कहा, 'कश्मीर विवाद के चलते पैदा हुए ताजा हालात अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता के प्रयासों को आखिरकार किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी राजनयिक का यह बयान असावधानी और लापरवाही से भरा है।

कश्मीर भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला

अन्य कई देशों की तरह रहमानी ने भी कश्मीर मुद्दे को भारत-पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला बताया। इसके बाद रहमानी ने यह भी कहा कि उनका देश मानता है कि कश्मीर मुद्दे को अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर जोड़ने की पाकिस्तान की मंशा एक साजिश है। पाकिस्तान की यह जिद अफगान में फैली हिंसा को लंबा करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

पाकिस्तान का खराब बहाना

रहमानी ने आतंकियों पर कार्रवाई करने से बचने के लिए भी पाकिस्तान को लताड़ा। बयान में आगे कहा गया, 'यह पाकिस्तान का तालिबान के खिलाफ अपनी निष्क्रियता को सही ठहराने और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने से बचने के लिए एक खराब बहाना है।