पाकिस्तान: एक-एक रोटी को मोहताज हैं लोग, इमरान खान ने 3 लाख टन गेहूं आयात करने की दी मंजूरी

पाकिस्तान ( Pakistan ) के कई शहरों में आटा ( Flour Rate ) 70 रुपये किलो मिल रहा है आयात किया गया गेहूं की पहली खेप 15 फरवरी तक पाकिस्तान पहुंचेगा

इस्‍लामाबाद। आर्थिक बदहाली ( Economic Crisis ) से गुजर रहे पाकिस्तान ( Pakistan ) के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले फलों, सब्जियों और दूध के दाम से लोग परेशान थे, पर अब आटा के बढ़े दाम से लोग एक-एक रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं।

पाकिस्तान में एक किलो आटे का दाम ( Flour Rate ) 70 रुपये तक पहुंच गया है। इसको लेकर इमरान सरकार ( Imran Khan Government ) बहुत ही परेशानी में आ गई है। हालांकि जरूरी चीजों के बढ़ते दाम को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, पर सफलता नहीं मिल रही है।

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने देश में जारी खाद्य संकट को देखते हुए सोमवार को तीन लाख टन गेहूं के आयात को मंजूरी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान की सरकार के आने के बाद से आटे की कीमत में 20 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है।

15 फरवरी तक पाकिस्तान पहुंचेगी पहली खेप

इमरान सरकार ने देश में आटे के बढ़ती कीमत को रोकने के लिए गेहूं के आयात करने का फैसला करते हुए इसकी मंजूरी भी दे दी है। पाकिस्‍तान के वित्‍त मंत्रालय की के मुताबिक, आर्थिक समन्वय परिषद ( Economic Coordination Council ) ने गेंहू आयात की मंजूरी दी है, जिसकी पहली खेप 15 फरवरी तक पहुंच पाएगी।

फिलहाल सरकार की ओर से यह नहीं बताया गया है कि गेहूं का आयात किस देश से किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि आयातित गेहूं पर नियमकीय कर यानी regulatory duties नहीं वसूलेगी।

ब्रेड की बिक्री बंद

आटे की कीमतों में भारी इजाफे के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में आटा मिल के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आलम ये है कि ब्रेड भी महंगा मिल रहा है। नौबत यहां तक आ गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) को ब्रेड दुकानदारों के लिए फरमान जारी करना पड़ा है कि वो सरकार की ओर निर्धारित कीमतों पर ही ब्रेड की बिक्री करें। सरकार के इस फरमान से नाराज दुकानदारों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी हैं।

बता दें कि पाकिस्तान में खाने-पीने जैसे जरुरी चीजों के अलावा कई अन्य चीजें महंगी हो गई है। इसमें बिजली और गैस के दाम भी शामिल हैं। सरकार की ओर से बिजली और गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं।