जनवरी 2016 में हुए परमाणु समझौते के मुताबिक, इस्लामिक गणराज्य को 10 से 25 साल की अवधि तक कई विभिन्न परमाणु गतिविधियों को सीमित रखना होगा। इसके बदले में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान पर लगे व्यापारिक, कूटनीतिक और परमाणु प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति जताई थी। ट्रंप द्वारा इसे खराब समझौता कहकर दबाव बनाए जाने पर आईएईए के निदेशक जनरल युकिया अमानो ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली से मुलाकात करने के लिए अमरीका की यात्रा की। अमानो ने इस समझौते को दुनिया में सबसे 'मजबूत परमाणु सत्यापन व्यवस्था' बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि आईएईए निरीक्षकों को ईरान द्वारा समझौते का अनुपालन किए जाने के संबंध में निगरानी करने के लिए सभी सुविधा मिल रही है।