Budget 2022 : बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा ऐलान, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग के चलते रेंज की समस्या होगी दूर

भारत ने 2030 तक निजी कारों के लिए 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70 प्रतिशत और दोपहिया व तिपहिया वाहनों के लिए 80% ईवी बिक्री का लक्ष्य रखा है।

Budget 2022: देश में वित्त मंत्री आज बजट 2022 को पेश कर रही हैं, जिसमें प्रत्येक उघोग के लिए अहम फैसले की घोषणा की गई। वहीं इस बजट में देश के इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा कि ईवी के उपयोग को सुलभ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन पर फोकस किया जाएगा।

Battery Swapping Policy को किया जाएगा लॉन्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बैटरी स्वैपिंग के लिए नई पॉलिसी लाएगी। आज संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि "सरकार अपने व्यापक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईवी बुनियादी ढांचे और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पहल करेगी।"

इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश भर में ईवी बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा, अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ वाहन मालिकों को कनेक्टिविटी की कम चिंता के बिना इलेक्ट्रिक कारों में स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। बता दें, भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की बीपी पीएलसी ने देश में बैटरी स्वैपिंग के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया है, और इस दिशा में भारतीय मोटरबाइक निर्माता हीरो मोटोकॉर्प और ताइवान के गोगोरो ने भी ऐसा किया है।



भारत ईवी की ब्रिकी बढ़ाने की दिशा में अग्रसर
वहीं भारत ने 2030 तक निजी कारों के लिए 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70 प्रतिशत, बसों के लिए 40 प्रतिशत और दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 80 प्रतिशत ईवी बिक्री का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बजट 2022 में ईवी के लिए आई ये घोषणा इस क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात है, कि बजट घोषणा के बाद भारतीय बैटरी निर्माता अमारा राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयरों में 2% की वृद्धि हुई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022/2023 के लिए उनका बजट सार्वजनिक निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास की नींव रखेगा।