Ayodhya : राम मंदिर ट्रस्ट से आक्रोशित हुए संतों ने बजरंजबली को दिया ज्ञापन

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के आरोप से अब संत समाज ने भी उठाया जांच की मांग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
अयोध्या. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर लगे आरोप को लेकर अब संत समाज मे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिसको लेकर आज महंत धर्मदास समेत कई बड़े संतो ने राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन में भ्र्ष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरयू तट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया इसके बाद अयोध्या के रक्षक कहे जाने वाले हनुमान जी को एक ज्ञापन सौंपा इस ज्ञापन में राम मंदिर को लेकर आ रही विध्न बाधाओं को दूर करने और ट्रस्ट पर लग रहे आरोपो की किसी शीर्ष एजेंसी से जांच कराने की प्रार्थना की गई है।

सरयू तट पर संतो ने हनुमान चालीसा पाठ कर दिया ज्ञापन

निर्वाणी आनी अखाड़ा महन्त धर्मदास ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए पैसे दिए हैं और देश में जो अराजक व्यवस्था फैली हुई है लुटेरों का विंग बन गया है चम्पत राय अनिल मिश्र कितने लोग है जो इस तरह से जमीन में घोटाला हो रहा है राम जी की संपत्ति का बंदरबांट कर रहे है लोग इस पर हमलोग केंद्र सरकार से जांच करने की मांग कर रहे है सुप्रीमकोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए देखिए जांच किस प्रकार की क्या अलग अलग तरह की जांच कराए केंद्र सरकार कैसे अराजक तत्वों को लूटपाट करने वाले को भष्टाचारी को पैसा लूटने वाले को कैसे भी जांच कराए सीबीआई से या दुनिया की किसी एजेंसी से कराए भ्र्ष्टाचार के केंद्र लोग बैठे है जो पहले थे उनसे भी बड़े लोग है इनको अयोध्या से खदेड़ा जाएगा अयोध्या की जनता लाठी मारकर भगाएगी ।

राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप को लेकर संतों ने भी उठाई जांच की मांग

खड़ेश्वरी मंदिर के महंत दिलीप दास ने बताया कि मैं धन्यवाद दूंगा माननीय संजय सिंह को और जिन्होंने या उठाया था और माननीय तेज नारायण पांडे को जिन्होंने इस आरोप का राष्ट्रीय उद्घाटन किया ठीक है सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है राजनीतिक बातें हो चाहे जो भी बातें हो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि राम मंदिर निर्माण में अगर कोई बाधा बन रहा है जो कथा कथित ट्रस्टी यही बाधा बन रहे हैं हमारे राम भक्तों ने पर्याप्त धन और भारत सरकार ने पर्याप्त जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया है राम मंदिर निर्माण में अगर विलंब हो रहा है ट्रस्ट के अधिकारी पदाधिकारी इसके लिए दोषी हैं और भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और किसी का कोई दोश नहीं है।