नव्य अयोध्या के पहले चरण में बनेगा अंतरराष्ट्रीय व राज्यों के भवन, भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा

1200 एकड़ में बनने जा रहे नव्य अयोध्या के लिए शाहनेवाजपुर, बरेहटा माझा व तिहुरा मांझा में 474.60 एकड़ भूमि अर्जित की कार्यवाही हुई पूरी, आगे के लिए भी मिले निर्देश

अयोध्या. योगी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 1200 एकड़ में बनने वाले नव्य अयोध्या के अंतर्गत अंतर्रष्ट्रीय और कई राज्यों के भवन का भी निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही व्यवसायिक भवन सहित अन्य सुविधा बनाये जाने के लिए प्रथम चरण में शाहनेवाजपुर, बरेहटा माझा व तिहुरा मांझा में आवास विकास परिषद ने 474.60 एकड़ भूमि को अर्जित कर लिया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए प्रथम चरण में होने कार्यों के लिए भूमि अर्जित करने की कार्यवाही को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

पहले चरण के लिए अर्जित किए गए काम प्रारंभ करने की तैयारी

आवास विकास के मुताबिक इस योजना के प्रथम चरण में ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा की 201.74 एकड़ व ग्राम बरेहटा मांझा की 230.23 एकड़ तथा ग्राम तिहुरा मांझा की 151.34 एकड़ कुल 583.31 एकड़ भूमि पर योजना संचालित की जानी है। जिसके लिए प्रथम चरण के अन्तर्गत अब तक 474.60 एकड़ यानी 81.36 प्रतिशत भूमि का कब्जा/विकास अनुबन्ध परिषद पक्ष में प्राप्त किया जा चुका है।जिलाधिकारी ने शेष भूमि को भू-स्वामियों से सहमति के आधार पर शीघ्र भूमि अर्जन करने के साथ फेज-1 के अन्तर्गत अब तक अर्जन की गयी भूमि को समतल कराने तथा शाहनेवाजपुर की भूमि से वर्षा जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिये, जिससे वहां पर वर्षा जल न एकत्रित होने पाये। और NHI से समन्वय कर हाइवे के सर्विस लेन को शीघ्र ठीक कराने के निर्देश दिया है।

तीन चरणों में तैयार होगी नव्य अयोध्या

जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 39 होटल व्यवसायिक भूखण्ड, 09 सामुदायिक सुविधायें, 05 संस्थागत भूखण्ड, 19 अन्तर्राष्ट्रीय व राज्यों के भवनों हेतु प्रस्तावित भूखण्ड, 2500 प्लैट्स अल्प आय वर्ग दुर्बल आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्ड, 65 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, 01 पुर्नवास स्थल, 01 मनोरंजन एवं जलाशय हेतु निर्धारित स्थल तथा 03 यूटिलटी भूखण्ड उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम एवं तृतीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित कुल भूमि 1194.36 एकड़ पर कुल 40 हजार दर्शनार्थियों हेतु गेस्ट हाउस, 80 अन्तर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस, 36 राज्य एवं केन्द्र शासित राज्यों के भवन, आवासीय भूखण्ड तथा समाज के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी हेतु भूखण्ड, वर्तमान ग्रामीण आबादी के पुर्नवासन हेतु प्रयाप्त मात्रा में भूखण्ड तथा मनोरंजन एवं जलाशय भी प्रस्तावित है।