प्रधान जी अगर चाहते हैं 12 लाख का इनाम तो देना होगा इन सवालों का जवाब

ग्राम प्रधानों के लिए यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना यदि कोई प्रधान 12 लाख रुपए पुरस्कार चाहता है तो उसे ऑनलाइन 100 सवालों का जवाब देना होगा। यह सवाल स्वास्थ्य, कोरोना, स्वच्छता, प्रशासन आदि से जुड़े होंगे।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. ग्राम प्रधानों को सरकार ने बड़ा अवसर प्रदान किया है। अब कोई भी प्रधान अच्छा काम कर 12 लाख रुपये पुरस्कार जीत सकता है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। इसके तहत जिले में सबसे अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रधानों को आनलाइन 100 सवालों का जवाब देना होगा। चयनित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार में 03 से 12 लाख रुपये मिलेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त तक हमारी पंचायत पोर्टल पर डाटा अपलोड करना होगा।

बता दें कि यूपी सरकार गांव के विकास को लगातार प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। गांवों में प्रधानों के बीच विकास कार्य को लेकर प्रतिस्पर्धा हो और वे बेहतर काम करें इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना चला रही है। वैसे यह योजना पहले भी थी लेकिन कम ही लोग इसके बारे में जानते थे लेकिन वर्तमान सरकार योजना पर विशेष फोकश कर रही है। इस योजना में शामिल होने के लिए एक जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और यह 15 अगस्त तक चलेगी।

इसमें अच्छे काम के आधार पर ग्राम पंचायतों को 03 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक पुरस्कार दिया जाएगा। लगातार दो बार पुरस्कार पाने वाली ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान इस बार आवेदन नहीं कर सकेंगे। पुरस्कार के लिए चयनित होने पर प्रधानों को 100 सवालों के जवाब आनलाइन देने होंगे। इसमें सबसे अधिक 20 अंक स्वच्छता के होंगे।

खासबात है कि चयनित ग्राम पंचायतों की स्वच्छता की जांच मूल्यांकन टीम करेगी। इसके अलावा 20 अंक नियोजित विकास पर रखे गए हैं। कोविड-19 प्रबंधन के 17 अंक निर्धारित हैं। बेहतर सुशासन के 18 अंक, सामाजिक सौहार्द एवं सहभागिता के लिए 14 अंक और पर्यावरण सुरक्षा के 12 अंक दिये जाएंगे। इसी आधार पर मूल्यांकन होने के बाद ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान 45 प्रतिशत से अधिक अंक मिले तो ग्राम पंचायत पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो जाएगी। पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में होने वाले कार्यों का डाटा हमारी पंचायत पोर्टल पर अपलोड करना होगा।