भूमि विवाद के मामलों के निपटारे में अब होगी सहूलियत

मंडलायुक्त ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को दिया निर्देश

आज़मगढ़. राजस्व कार्यो और भूमि विवाद की समीक्षा बैठक में शनिवार को मंडलायुक्त जगत राज ने राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को संयुक्त रूप से मौके पर जाने का निर्देश दिया। वहीं डीआईजी ने त्योहारों पर शांति के मद्देनजर शांति समितियों की बैठक तत्काल शुरू करने को कहा।

मण्डलायुक्त जगत राज ने कहा कि प्रायः भूमि विवाद से जुड़े छोटे-छोटे विवाद आगे चलकर बड़ी घटना का कारण बन जाते हैं तथा इससे शांति व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए थाना दिवस अथवा अन्य अवसरों पर प्राप्त इस प्रकार के प्रकरणों को राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर जायें और विवाद का स्थायी निराकरण करें। यह कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था से जुड़ा मामला है इसलिए इसमें पूरी संजीदगी अपनाई जाय, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मण्डल में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की जाय।

उन्होंने जनपद मऊ में जिला बदर की कार्यवाही कम पाये जाने पर जिलाधिकारी मऊ को इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसी के साथ उन्होंने तीनों जनपद के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिया कि जो अपराधी जिला बदर हैं वे किसी भी दशा में सम्बन्धित जनपद के अन्दर नहीं दिखाई देना चाहिए। पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) विजय भूषण ने कहा कि आगामी दिनों में कई त्योहार पड़ रहे हैं, जिन्हें खुशगवार माहौल में सम्पन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होने निर्देश दिया कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तत्काल शांति समितियों की बैठकें बुलाई जायें तथा लोगों में पारस्परिक सहयोग और आपसी भाईचारे की भावना को जागरुक करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहारों को सम्पन्न कराया जाय।

डीआईजी ने कहा कि कतिपय त्योहारों पर जनपद बलिया में जुलूस का भी आयोजन होता है। उन्होने पुलिस अधीक्षक बलिया को निर्देश दिया कि आयोजकों से मिलकर शांति व्यवस्था बनाये रखने के हर पहलू पर विचार विमर्श कर लिया जाय। मण्डलायुक्त ने राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान विद्युत देयों, वाणिज्य कर, नगरीय निकायों आदि में विभागीय वसूली के साथ साथ आरसी के माध्यम से भी वसूली कम पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देकर वसूली लक्ष्य के सापेक्ष करने हेतु निर्देशित किया।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शहरी एवं ग्रामीण अमीनों की वसूली लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए, इसके लिए उपजिलाधिकारी स्तर से अमीनवार पाक्षिक समीक्षा भी कराई जाय। मण्डलायुक्त ने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान पाया कि राज्यस्तर पर निर्धारित मानक के अनुसार राजस्व वादों के निस्तारण में आज़मगढ़ सी श्रेणी में तथा मऊ एवं बलिया डी श्रेणी है। उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में बैठें तथा वादों के निस्तारण में तेजी लायें तथा आरसीसीएमएस पर फीड भी करायें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक सोमवार को वृक्षारोपण, पालिथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबन्ध, प्रधानमन्त्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि की समीक्षा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से की जा रही है, इसलिए इन सभी बिन्दुओं की साप्ताहिक प्रगति अद्यतन होनी चाहिए। उन्होंने पालिथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबन्ध की स्थिति का जायजा लेते हुए पाया कि तीनों जनपदों में छापे की कार्यवाही, जब्ती और जुर्माना वसूली काफी कम है। इस पर उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं समस्त ईओ को इस और पूरी क्षमता से कार्य करते हुए अपेक्षानुसार प्रगति लाने का निर्देश दिया।

साफ सफाई के सम्बन्ध में सभी ईओ को निर्देशित किया कि ईदुज़्ज़ुहा (बकरीद) पर्व पर कुर्बानी के दिनों में प्रतिदिन कम से कम तीन बार सफाई कराना सुनिश्चित करें। प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी में जीओ टैगिंग की स्थिति असन्तोषजनक पाये जाने तथा जनपद बलिया में जीओ टैगिंग में गैप अधिक पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकायों को तत्काल इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया तथा कहा कि जो टैगिंग हो गयी है उसकी प्रथम किस्त तत्काल जारी करें।

जिन्हें प्रथम किस्त दे दी गयी है उनसे आवास निर्माण का कार्य तत्काल शुरू कराया जाय। इस अवसर पर जिलाधिकारी आज़मगढ़ शिवाकान्त द्विवेदी, जिलाधिकारी बलिया भवानी सिंह खंगारौत, एसपी बलिया श्रीपर्णा गांगुली, एसपी मऊ एलके सिंह, अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी मऊ आशुतोष कुमार द्विवदी, बलिया एवं मऊ के अपर जिलाधिकारी क्रमशः मनोज सिंघल एवं डीपी पाल, मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक वर्मा, उप निदेशक पंचायती राज जयदीप त्रिपाठी सहित अन्य सम्बन्धित मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

By- रणविजय सिंह