आजमगढ़ व जीयनपुर निकाय का मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित योजना से होगा विकास

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि निकाय वार निर्माण कार्यां के प्रस्ताव जो स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं

आजमगढ़. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई शासी निकाय की बैठक में डूडा की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाएं/प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा की गयी।नगरपालिका परिषद आजमगढ़ एवं नगर पंचायत जीयनपुर के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति/मलिन बस्ती/अल्पविकसित बस्ती में 25 प्रतिशत से अधिक मलिन बस्तियों में जल निकासी, पेयजल, बरसाती नाला और सड़क आदि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निकायवार निर्माण कार्यां का प्रस्ताव के अन्तर्गत नगर पंचायत जीयनपुर तथा नगरपालिका परिषद आजमगढ़ में मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित येजना के अन्तर्गत शामिल हैं।

मामले में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि निकाय वार निर्माण कार्यां के प्रस्ताव जो स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं उसका भौतिक सत्यापन करें। यह देखें कि मानक के अनुसार बना है कि नही और जो रेट हैं वह निर्धारित रेट के अनुसार है कि नहीं।

जिलाधिकारी ने पीओ डूडा को निर्देशित करते हुए कहा कि निकायवार निर्माण कार्यां के प्रस्तावों की सूची सभासदों तथा लेखपालों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद में जितने जगहों पर मलिन बस्तियां हैं उसकी सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, पीडी दुर्गादत्त शुक्ल, सीओ सीटी अजय कुमार यादव, डीडीओ रवि शंकर राय, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, पीओ डूडा डॉ0 महेन्द्र प्रसाद राजभर सहित स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा सदस्यगण उपस्थित रहे।

श्रमिकों के उत्थान को लेकर सख्त दिखे डीएम, तलब की रिपोर्ट
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई श्रम विभाग की बैठक में श्रमिकों के उत्थान को लेकर जिलाधिकारी सख्त दिखे। उन्होंने अधिकारियों से विद्यालयों के लंबित भुगतान और भवनों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट तलब की।

उन्होंने बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण तथा बालश्रम सर्वेक्षण करने वाली एजेन्सी, पिछली परियोजनाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति भुगतान, भवन किराये के स्थित पर चर्चा की। उपायुक्त श्रम रोशन लाल से बालश्रम सर्वेक्षण करने वाली एजेन्सी के बारे मे सूचना उपलब्ध कराने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में संचालित बालश्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित विशेष बालश्रम विद्योलयों जिनका भुगतान किराया लम्बित है, उन भवनों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराये। उप श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि बाल श्रम विद्यालय कक्षा 01 से 05 तक चलती है जिसमें बच्चों की संख्या 50 होती है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, सीओ सीटी अजय कुमार यादव, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह आदि उपस्थित थे।

BY- RANVIJAY SINGH