यूपी बोर्ड परीक्षा 2023: आजमगढ़ समेत 16 जिले अतिसंवेदनशील, होगी विशेष निगरानी

यूपी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। नकल कराने वालों पर एनएसए लगाने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने आजमगढ़ समेत 16 जिलों को अतिसंवेदनशील चिह्नित किया है। इन जिलों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

पिछली परीक्षा की अनियमितता को बनाया आधार
बोर्ड परीक्षा में हुई अनियमितता के आधार पर बोर्ड से फैसला किया है। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया जहां पिछले वर्ष परीक्षा में सामुहिक नकल हुई थी। प्रश्नपत्र लीक हुआ था या फिर वहां पुनः परीक्षा कराई गई थी।

इन जिलों को घोषित किया गया अति संवेदनशील
बोर्ड ने आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा को अतिसंवेदनशील जिला को चिह्नित किया गया है।

बोर्ड सचिव ने अधिकारियों को लिखा पत्र
इस संबंध में बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षकों का पत्र लिखा है। इनसे नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रभावी इंतजाम करने को कहा गया है।

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20 विषयों की परीक्षाओं पर रहेगी खास नजर
यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की 20 विषयों की परीक्षाओं पर खास सतर्कता बरती जाएगी। इसमें हाईस्कूल में हिन्दी, गृह विज्ञान, गणित, संस्कृत, चित्रकला, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान शामिल है। इंटरमीडिएट में हिन्दी, सामान्य हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र की परीक्षा शामिल है।

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नकल माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई का निर्देश
बोर्ड सचिव ने कहा है कि परीक्षा के दौरान विशेष निगरानी और सतर्कता बरती जाए। नकल माफिया और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।

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दो दिन परीक्षा केंद्रों की जांच करेंगे नामित अधिकारी
बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सभी 75 जिलों में एक-एक अधिकारी को नामित किया गया है। ये नामित अधिकारी आठ और नौ फरवरी को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद निर्धारित प्रारूप पर अपनी आख्या महानिदेशक स्कूल शिक्षा, सचिव यूपी बोर्ड और संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को देंगे। डीएम की जिम्मेदारी होगी कि केंद्रों में चिह्नित कमियों को तत्काल दूर कराएंगे।