नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं के अनुसार झा आयोग की रिपोर्ट में 1500 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। इस मामले में अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत सामने आने के बाद भी सरकार प्रभावितों पर ही दबाव बनाने का काम कर रही है। आंदोलन के राहुल यादव ने बताया कि नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर प्रभावित करीबन 45 हजार किसान, मजदूर, मछुआरों, कुम्हार परिवारों को बिना संपूर्ण पुनर्वास डूबाने की तैयारी के बाद मप्र सरकार अब भ्रष्टाचार के नाम पर अन्याय करने पर उतर आई है।
