पीएम आवास योजना के 85 हितग्राहियों को नोटिस जारी, 10 दिनों का समय दिया

राशि लेकर नहीं किया आवास निर्माण- आरआरसी के माध्यम से एक करोड़ की राशि होगी वसूली

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों ने राशि लेने के बावजूद मकानों का निर्माण नहीं किया, ऐसे हितग्राहियों पर अब प्रशासन सख्ती करेगा। एसडीएम कार्यालय से ऐसे हितग्राहियों को राशि वापस करने आरआरसी के तहत नोटिस जारी कर 10 दिनों का समय दिया गया हैं। 10 दिनों के अंदर यदि हितग्राही रकम वापस नहीं करते तो कुर्की की कार्रवाई की जा सकती हैं। इस तरह के करीब 85 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया गया है। इनसे एक करोड़ 18 लाख की राशि वसूलनी है।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नपा परिषद वारासिवनी ने नगर में सैकड़ों कच्चे मकान धारकों को पक्के मकान बनाने योजना का लाभ दिलवाया। कुछ हितग्राहियों ने योजना के तहत मिली राशि का दुरुपयोग कर मकानों का निर्माण नहीं किया। नपा ने ऐसे हितग्राहियों को मकान निर्माण करने या राशि वापस करने नोटिस भेजे हैं। 15 वार्डो के करीब 85 हितग्राहियों के नाम एसडीएम कार्यालय को भेज गए हैं। इन हितग्राहियों में किसी को एक लाख, किसी को 2 और किसी को ढाई लाख रुपए की पूरी राशि प्रदान कर दी गई हैं। इन हितग्राहियों को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। 10 दिन के भीतर शास्ति एवं आदेशिका फीस 20 रुपए सहित रकम नहीं चुकाई, तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वर्सन
नपा ने 5 डीपीआर के माध्यम से हितग्राहियों को आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए राशि आवंटित की थी। करीब 85 हितग्राहियों ने मकानों का निर्माण नहीं किया हैं। वसूली के लिए पत्र एसडीएम कार्यालय भेजा गया था। हितग्राहियों को नोटिस जारी हुए हैं। 12 हितग्राहियों ने राशि जमा करवा दी हैं। शेष हितग्राही भी राशि जमा करवा देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सूर्यप्रकाश उके, प्रभारी सीएमओ

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नपा परिषद वारासिवनी ने नगर में सैकड़ों कच्चे मकान धारकों को पक्के मकान बनाने योजना का लाभ दिलवाया। कुछ हितग्राहियों ने योजना के तहत मिली राशि का दुरुपयोग कर मकानों का निर्माण नहीं किया। नपा ने ऐसे हितग्राहियों को मकान निर्माण करने या राशि वापस करने नोटिस भेजे हैं। 15 वार्डो के करीब 85 हितग्राहियों के नाम एसडीएम कार्यालय को भेज गए हैं। इन हितग्राहियों में किसी को एक लाख, किसी को 2 और किसी को ढाई लाख रुपए की पूरी राशि प्रदान कर दी गई हैं। इन हितग्राहियों को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। 10 दिन के भीतर शास्ति एवं आदेशिका फीस 20 रुपए सहित रकम नहीं चुकाई, तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।