प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी से नाराज ग्रामीण पटेल कल्याण संघ

सरकार को 5 सितंबर तक का दिया अल्टीमेटमकहां सीएम के आगमन पर नहीं हुई घोषणा तो कांग्रेस की लेंगे सदस्यताबस स्टैंड धर्मशाला में बैठक कर लिया फैसला

बालाघाट. प्रदेश सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रहे ग्रामीण पटेल कल्याण संघ प्रदेश सरकार से खासा नाराज है। जिन्होंने ग्रामीण पटेलों के अधिकार समाप्त करने और उन्हें मानदेय सहित अन्य सेवाओं से मुक्त करने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन पर उनकी समस्त मांगे पूरी ना होने पर कांग्रेस का दामन थामने की चेतावनी दी है।
ग्रामीण पटेल कल्याण संघ ने सोमवार को शहर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक बैठक की। ग्रामीण पटेल कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र, छग, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर मप्र में भी पटेलों को उनके अधिकार देने, पटेलों को पूर्व में दिया गया मान सम्मान वापस दिलाने और पटेलों के महत्व को बरकरार रखते हुए उनकी समस्त मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई है।
यह रहे शामिल
बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल शरणागत, जिला अध्यक्ष डॉ कृष्ण लिल्हारे, टेकचंद बोपचे, तेजूलाल पारधी, जगदीश बघेल, नरेंद्र सिंह, ईश्वर दयाल हनमत, ओंकारसिंह वाडीवा, फकीरचंद खवसे, सुंदर सिंह मरकाम, सीताराम उइके, अमर सिंह देशमुख, शिवराम पटेल सहित अन्य पदाधिकारी, सदस्य व ग्रामीण पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।