रेलवे ओवरब्रिज निर्माण : भू-अर्जन के लिए रेलवे और राजस्व विभाग की टीम कर रही सर्वे

बालोद-पाररास मार्ग में रेलवे फाटक के पास बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर अब भू-अर्जन के लिए सर्वे के लिए दोनों ओर नापजोख शुरू हो गई है। एक सप्ताह पहले ही सेतु विभाग व राजस्व विभाग की टीम ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए निजी व सहकारी जमीनों की नापजोख की।

बालोद. बालोद-पाररास मार्ग में रेलवे फाटक के पास बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर अब भू-अर्जन के लिए सर्वे के लिए दोनों ओर नापजोख शुरू हो गई है। एक सप्ताह पहले ही सेतु विभाग व राजस्व विभाग की टीम ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए निजी व सहकारी जमीनों की नापजोख की। राजस्व विभाग की माने तो बालोद मार्ग तक का माप हुआ है। अभी पाररास मार्ग तक नापजोख बाकी है। राजस्व विभाग की टीम ने घरों के अंदर तक चिन्हाकन किया है। सामूहिक सर्वे में नगर पालिका, राजस्व विभाग, रेलवे व सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं।

874 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनेगा
रेलवे के मुताबिक ओवरब्रिज बनना तय है। सेतु विभाग ने इस जगह पर 874 मीटर लंबा, 13 मीटर चौड़ा व 9 मीटर ऊंचाई वाले ओवरब्रिज बनाने ड्राइंग तैयार किया है। इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 37 करोड़ की स्वीकृति मिली है। ओवरब्रिज बनाने राज्य सरकार 50 व केंद्र सरकार 50 प्रतिशत राशि खर्च करेगी।

नए साल में ही होगा ओवरब्रिज का निर्माण
ओवरब्रिज बनने की स्वीकृति मिलने के बाद से शहरवासी खुश हैं, लेकिन अभी विभागीय प्रक्रिया में ही समय लगेगा। ऐसे में भू-अर्जन, मुआवजा, टेंडर प्रक्रिया में समय लगेगा। उम्मीद है की नए साल 2024 में ही ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

राजस्व विभाग व सेतु विभाग दोनों निर्वाचन कार्य में व्यस्त
कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव है। इसकी तैयारी में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जिसमें राजस्व विभाग व सेतु विभाग भी शामिल है। ऐसे में भू-अर्जन व सामूहिक सर्वे का काम भी प्रभावित हो रहा है।

रेलवे विभाग ने सभी विभागों को लिखा पत्री
सेतु विभाग ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए राजस्व, नगर पालिका, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग को पत्र लिखा है। जानकारी भी मांगी है कि किस-किस विभाग की जमीन कितनी आ रही है। अब अंतिम सर्वे चल रहा है।

बिजली पोल, निजी जमीन, घर व राजस्व विभाग की जमीन का सर्वे
जल्द बिजली विभाग की टीम भी ओवरब्रिज निर्माण के लिए निर्माण क्षेत्र में कितने बिजली पोल आ रहे हैं। वहीं राजस्व विभाग की जमीन और निजी घर आ रहे हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है। सर्वे रिपोर्ट को शासन को भेजी जाएगी। शासन से स्वीकृति के बाद काम शुरू किया जाएगा।

प्रतिदिन लगभग एक लाख लोग गुजरते है
रेलवे विभाग के मुताबिक बालोद से डौंडीलोहारा मार्ग में प्रतिदिन लगभग एक लाख लोग आना जाना करते हैं। इस बीच रेलवे क्रॉसिंग कई बार बंद होता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। यही वजह है कि ओवरब्रिज की मांग काफी दिनों से चल रही थी।

अभी सर्वे का काम जारी है
बालोद एसडीएम शीतल बंसल ने कहा कि भू-अर्जन के लिए अभी सर्वे का काम जारी है। सर्वे पूरा होने के बाद टीम हमें पूरा प्रकरण बनाकर देगी, उसके बाद ही भू-अर्जन की कार्यवाही शुरू होगी।