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एआइडीएसओ ने की पूर्ण प्रतिबंध की मांग

बीयू परिसर में सड़क दुर्घटना का मामला

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एआइडीएसओ ने की पूर्ण प्रतिबंध की मांग

एआइडीएसओ ने की पूर्ण प्रतिबंध की मांग

अखिल भारतीय लोक तांत्रिक छात्र संगठन (एआइडीएसओ) ने बेंगलूरु विश्वविद्यालय (बीयू) के ज्ञान भारती परिसर में निजी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एआइडीएसओ के अनुसार रात 10 बजे से सवेरे छह बजे तक का आंशिक रोक समस्या का समाधान नहीं है।

एआइडीएसओ के सदस्य कल्याण कुमार ने शुक्रवार को कहा कि घटना का विरोध कर रहे छात्रों ने बीयू प्रशासन से विवि परिसर के भीतर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने की मांग की थी। इस तरह के चौंकाने वाले हादसे के बावजूद बीयू ने छात्रों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही यातायात बंद रखने का आदेश दिया है। मैसूरु रोड पर बीएमटीसी बस द्वारा एक छात्र को कुचले जाने के बाद से विद्यार्थी प्रतिबंध की मांग पर अड़े हैं। छात्रों ने दो दिन प्रदर्शन भी किया था।

बीयू छात्र संघ के अध्यक्ष लोकेश राम ने कहा कि विद्यार्थियों और कर्मचारियों के वाहनों को छोड़कर किसी और वाहन के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध हो। छात्र एक दशक से भी ज्यादा समय से इसकी मांग कर रहे हैं।

पुण्यकोटि योजना के लिए कर्मचारी देंगे दान
बेंगलूरु @ पत्रिका. राज्य सरकार के कर्मचारियों ने गायों को गोद लेने की पुण्यकोटि योजना में अपने वेतन का एक हिस्सा स्वेच्छा से दान करने का फैसला किया है। इससे इस मद में 80 से 100 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है।

राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि अपने अध्यक्ष सीए षडाक्षरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मिले। इस दौरान उन्होंने पुण्यकोटि योजना के लिए वेतन कटौती पर सहमति जताई। इसके तहत समूह ‘ए’ के अधिकारी 11 हजार रुपए, समूह ‘बी’ के अधिकारी 4 हजार रुपए और समूह ‘सी’ के कर्मचारी 400 रुपए दान देंगे। संघन ने बोम्मई से अक्टूबर और नवंबर के वेतन से राशि काटने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने इसी साल 28 जुलाई को पुण्यकोटि योजना शुरू की थी। एक महीने पहले ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से गायों को गोद लेने की अपील भी की थी। बोम्मई ने कर्मचारियों की पहल की सराहना की।

उन्होंने कहा कि राज्य भर में गोशालाओं में आश्रय पाने वाली एक लाख से अधिक गायों के संरक्षण में यह रकम काम आएगी। इस अवसर पर बोम्मई ने कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया कि वेतन संशोधन के लिए इसी महीने सातवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।