भूखंडों की ई नीलामी से बीडीए को 67.94 फीसदी अधिक मुनाफा

ई-नीलामी का सातवां चरण, 270 भूखंडों की बिक्री

बेंगलूरु. शहर के विभिन्न आवासीय ले आउट में स्थित कॉर्नर भूखंडों की ई-नीलामी के सातवें चरण में बेंगलूरु विकास प्राधिकरण ने 270 भूखंडों बेच कर 282 करोड़ 66 लाख रुपए अर्जित किए हैं।
बीडीए के सूत्रों के मुताबिक इन भूखंडों का मूल्य 169 करोड़ 8 लाख रुपए है। ई नीलामी के कारण बीडीए को 113 करोड़ 58 लाख रुपए की अतिरिक्त आय मिली है। नीलामी में 1 हजार 771 लोगों ने बोलियां लगाई। बीडीए को 67.94 फीसदी का मुनाफा मिला है। बोली लगाने वाले 1771 लोगों ने 4 लाख रुपए जमा करने के पश्चात यह बोलियां लगाई थीं। जिन लोगों को भूखंड नहीं मिले, उन्हें अग्रिम राशि लौटाई जा रही है।

नीलामी के दौरान 421 भूखंडों की बिक्री के लिए बोलियां लगाई गई थीं। 122 भूखंड खरीदने में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। 28 भूखंड को अपेक्षित बोलियां नहीं मिलने के कारण नीलामी रोक दी गई। नीलामी के आठवें चरण के लिए शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

मैसूरु जाने के लिए निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं
बेंगलूरु. अब बेंगलूरु से मैसूरु जाने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगा। शुक्रवार को मैसूरु के जिलाधिकारी रोहिणी सिंधूरी के आदेश जारी करने के कुछ ही घंटे बाद सरकार ने उसे पलट दिया। सरकार ने जिलों में कोरोना रोकथाम पाबंदियों के बारे में निर्णय लेने संबंधी जिलाधिकारियों के अधिकारों में भी कटौती की है। अब ऐसे निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।
राजस्व विभाग के प्रमख सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य एन मंजुनाथ प्रसाद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सिर्फ मुख्य सचिव कोरोना रोकथाम पाबंदियों से जुड़े आदेश जारी करेंगे। इसके बाद मैसूरु की जिलाधिकारी ने निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता संबंधी परामर्श पत्र वापस ले लिया। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पाबंदियों को एक समान तरीके से लागू कराने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ही मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए गए जाएंगे, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भी अध्यक्ष हैं।