सीआईडी जांच से विधायिका और कार्यपालिका के टकराव की आशंका, होरट्टी ने गृह मंत्री को लिखा पत्र

बसवराज होरट्टी ने कहा है कि बेलगावी में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ भाजपा एमएलसी सीटी रवि की कथित अपमानजनक टिप्पणी की सीआईडी जांच कराने से विधायिका और कार्यपालिका के बीच अनावश्यक टकराव हो सकता है।

बेंगलूरु. विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने कहा है कि बेलगावी में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ भाजपा एमएलसी सीटी रवि की कथित अपमानजनक टिप्पणी की सीआईडी जांच कराने से विधायिका और कार्यपालिका के बीच अनावश्यक टकराव हो सकता है।

होरट्टी ने गृह मंत्री जी. परमेश्वर को लिखे पत्र में कहा, मैं जांच के दायरे के बारे में निश्चित नहीं हूं। सदन में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने का संप्रभु अधिकार परिषद के पास है। अध्यक्ष ने संविधान, कर्नाटक विधान परिषद के कार्य के नियमों, लोकसभा और राज्यसभा के कार्य के नियमों, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर द्वारा संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया तथा सुभाष कश्यप द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं के आधार पर इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय दे दिया है।

परिषद के पास हैं शक्तियां

गृह मंत्री का ध्यान संसदीय प्रथाओं में परिषद के अध्यक्ष के अधिकारों की ओर आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा, परिषद के पास सदस्यों को उनके बुरे व्यवहार और अपमानजनक भाषा के लिए दंडित करने की शक्तियाँ हैं। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है क्योंकि सदन में अनुशासन सुनिश्चित करने और सदन के कामकाज व्यवस्थित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास है।

रवि पर बेलगावी में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 19 दिसंबर 2024 को सुश्री हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस घटना की व्यापक निंदा हुई और उन्हें बेलगावी पुलिस ने सुवर्ण विधान सौधा परिसर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक तनातनी हुई।

होरट्टी ने महसूस किया कि सरकार द्वारा सीआईडी जांच शुरू करने का फैसला संसदीय प्रथाओं में अध्यक्ष को दी गई विशेष शक्तियों के आड़े आएगा, यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच अनावश्यक झगड़े को जन्म देगा।

होरट्टी ने कहा, आप यह भी जानते हैं कि सदन के अंदर जो कुछ भी होता है, वह अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत और परस्पर सम्मान के साथ काम करना होगा। आपने संवैधानिक संस्थाओं में भी विभिन्न भूमिकाएँ निभाई हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी संविधान के तहत काम करेंगे।

अभी तक पत्र नहीं मिला

इस बीच, गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें पत्र नहीं मिला है, हालांकि उन्होंने मीडिया में पत्र के बारे में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैं पत्र की सामग्री पढ़ूंगा और फिर कानूनी सलाहकारों और कानून विभाग से कानूनी राय लूंगा। हम कानूनी ढांचे के भीतर जो भी संभव होगा, करेंगे। हमारे कार्यों को ढांचे के भीतर होना चाहिए। यहां तक कि होरट्टी को भी कानूनी ढांचे के भीतर अपने फैसले और निर्णय देने होंगे। सरकार ने किसी भी भ्रम को रोकने और सच्चाई को उजागर करने के लिए सीआईडी जांच की घोषणा की, उन्होंने उचित ठहराया। उन्होंने कहा, हम सरकार और अध्यक्ष के बीच किसी भी तरह के झगड़े की अनुमति नहीं देंगे।

जब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि गृह मंत्री पत्र का जवाब देंगे।