अजा-जजा पदोन्नति आरक्षण मसले पर मंत्रिमंडल में चर्चा

कुमारस्वामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के मसले पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करके निर्णय करने का भरोसा दिलाया है। अजा-जजा वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर बुधवार को यहां मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति का का अनुमोदन मिल जाने के बावजूद यह मसला अभी तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं।

लिहाजा इस मसले पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करके उपयुक्त निर्णय किया जाएगा। वैसे राज्य सरकार अजा-जजा वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, समाज कल्याण मंत्री प्रियांक खरगे, विधि व संसदीय कार्य मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा, मुख्य सचिव टी.एम. विजय भास्कर, समाज कल्याण विभाग के सचिव लक्ष्मीनारायण, राज्य के महाधिवक्ता उदय होला, विधि विभाग के सचिव श्रीनिवास के अलावा विभिन्न दलित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चीनी कारखानों के पुनरुद्धार पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अधिकारियों से मंड्या जिले के पांडवपुर सहकारी चीनी कारखाना, बीदर जिले के बीदर सहकारी चीनी कारखाना, चुनचनकट्टे स्थित श्रीराम सहकारी चीनी कारखाना के पुनरोद्धार के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है। कुमारस्वामी ने बुधवार को आवासीय कार्यालय कृष्णा में तीनों सहकारी चीनी कारखानों के पुनरोद्धार के संबंध में मंत्रियों व अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

बैठक में इन कारखानों में गन्ने की पेराई बंद हो जाने के कारण गन्ना किसानों को हो रही कठिनाइयों व कारखानों के घाटे में चलने के कारणों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित आयुक्त को बीदर व पांडवपुर सहकारी चीनी कारखानों के बारे में विशेेषज्ञों से व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाकर पेश करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिल जाने के बाद इन कारखानों का पुनरोद्धार के बारे में समुचित निर्णय किया जाएगा। बैठक में उद्योग मंत्री के.जे. जार्ज, सहकारिता मंत्री बंडप्पा काशमपुर, पर्यटन मंत्री सा.रा. महेश, लघु सिंचाई मंत्री पुट्टराजू के अलावा वित्त, चीनी तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।