किसानों को नए कृषि ऋण दिए जाएंगे: काशमपुर

बेंगलूरु. राज्य के सहकारिता मंत्री बंडप्पा काशमपुर ने कहा कि प्रदेश के किसानों का एक लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ होते ही उनको दोबारा ऋण देने के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सोमवार को यहां कहा कि राज्य के कई जिलों में जहां अतिवृष्टि हुई है तो कुछ जिलों में अनावृष्टि के हालात है। इस स्थिति में किसानों को अल्पावधि फसलों के लिए आवश्यक सुविधाएं और नए फसली ऋण दिए जाएंगे।

इस साल के अंत तक अब तक ऋण सुविधा से वंचित 15 लाख नए किसानों को उनकी भूमि व फसलों के आधार पर सहकारी ऋण वितरित किए जाएंगे। इन लोगों के कृषि क्रेडिट बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक एक किसान परिवार के जितने में भी सदस्यों ने सहकारी ऋण ले रखा है उन सभी सदस्यों का एक लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश में किसान परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए एक लाख रुपए तक ऋण को माफ करने की बात कही गई थी जिससे विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन सरकार ने अब किसान परिवारों के कितने भी सदस्यों द्वारा लिए गए एक लाख रुपए तक के ऋण को माफ करने का निर्णय किया है। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को बदल दिया गया है लिहाजा किसानों को इस बारे में उलझन में पडऩे की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों द्वारा लिए ऋण माफ करने के संबंध में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंधन बोर्ड के साथ चर्चा की गई है। शुरू में कुछ बैंकों ने सरकार के निर्णय के आगे झुकते हुए ऋण माफ करने पर सहमति जताई थी लेकिन अब कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों ने रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की बात कही है। इससे हमें संदेह हो रहा है कि ऐसा शायद राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है।

ऋण माफी योजना पर किसानों के लिए अलग हेल्पलाइन
बेंगलूरु. ऋण माफी योजना को लेकर किसानों को सटीक जानकारी मुहैया करने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से अलग हेल्पलाइन की सेवा शुरू की गई है। सहकारिता मंत्री बंडप्पा काशमपुर ने यह जानकारी दी। यहां सोमवार को उन्होंने बताया की किसानों को सहकारिता क्षेत्र की बैंको के कर्मचारी तथा बिचोलियों से मुक्त करने के लिए यह सुविधा शुरू की जा रही है। ऋण माफी योजना को लेकर राज्य में कई बिचौलिए किसानों से कमीशन मांग रहे हैं। ऐसी शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में यह सुुविधा बहाल की गई है।

इस हेल्पलाइन पर किसानों को ऋणमाफी योजना की सही जानकारी दी जाएगी। साथ में किसान ऋण माफी को लेकर इस हेल्पलाइन पर शिकायतें भी दर्ज कर सकते है। इस हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की शीघ्र जांच कर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग के जिला अधिकारियों को सहकारिता क्षेत्र के बैंकों के सचिव तथा सहकारिता सोसायटी के सचिवों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।