
विधायकों को संविधान का कन्नड़ संस्करण उपलब्ध कराएगी सरकार
बेंगलूरु.राज्य सरकार ने विधानसभा के 224 तथा विधान परिषद के 75 विधायकों को संविधान का कन्नड़ संस्करण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। देश में चल रहें नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के पक्ष में तथा विरोध में चल रहें प्रदर्शनों के परिप्रेक्ष में विधानमंडल के सदस्यों को संविधान का मूल आशय समझाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।
विधानसभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे के अनुसार बजट सत्र के पहले दो दिन विधानसभा में 2 तथा 3 मार्च को केवल संविधान पर विधायक अपने विचार रखेंगे इस दौरान दूसरे किसी भी विषय को सदन की कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाएगा।इस बहस में भाग लेने के लिए विधायकों को सुविधाजनक हो इसलिए राज्य सरकार की ओर से सभी विधायकों को संविधान का कन्नड़ संस्करण नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 अक्टूबर वर्ष 2017 में विधानसभा हिरक जयंती समारोह में संयुक्त सत्र को संबोधित किया था।इस दौरान विधानमंडल में संविधान पर दो दिवसीय बहस का कार्यक्रम निश्चित किया गया था जिसके तहत इस विधानमंडल में संविधान पर ही दो दिवसीय बहस का आयोजन किया गया है।
Published on:
26 Feb 2020 08:43 pm
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