उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ का निर्देश : संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर पुराना प्रमाण पत्र रद्द करें

बेंगलूरु. उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने कहा है कि यदि पहले से जारी जन्म प्रमाण पत्र में कोई सुधार किया जाता है, तो जन्म एवं मृत्यु पंजीयक को पहले का जन्म प्रमाण पत्र रद्द करना होगा।

अदालत ने अब नगर निगम प्रशासन के निदेशक से जन्म एवं मृत्यु पंजीयकों को उचित निर्देश जारी करने को कहा है कि वे संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय मूल जन्म प्रमाण पत्र वापस ले लें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पहले का जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि ई-जन्म पोर्टल पर भी आवश्यक प्रविष्टियां करनी होंगी।

विजयनगर जिले के होसपेट कस्बे की निवासी याचिकाकर्ता सईदा अफीफा आयमीन ने पासपोर्ट अधिकारियों के आपत्ति जताए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया कि दो जन्म प्रमाण पत्र अस्तित्व में हैं।

कुछ त्रुटियों के कारण जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 15 अप्रेल, 1993 दर्ज हो गई, जबकि सही जन्म तिथि 15 मार्च, 1993 थी। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस और चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य सभी दस्तावेजों में सही जन्म तिथि दर्ज की गई थी।

गलती को देखते हुए याचिकाकर्ता ने जन्म प्रमाण पत्र में सुधार करने के निर्देश की मांग करते हुए जेएमएफसी, होसपेट के समक्ष जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3) के तहत कार्यवाही दायर की। लोक अदालत में जारी निर्देश के अनुसार, अधिकारियों ने एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया।

पासपोर्ट प्राधिकरण ने स्पष्टीकरण मांगा क्योंकि दो जन्म प्रमाण पत्र थे और 15 अप्रेल, 1993 को जन्म तिथि का उल्लेख करने वाले पहले प्रमाण पत्र के अनुसार पासपोर्ट जारी किया गया है। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, होसपेटे की ओर से अदालत से उचित आदेश प्राप्त करने के लिए कहने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

जस्टिस गोविंदराज ने कहा, जब दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो प्रतिवादी को पहले का जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर देना चाहिए था, पहले का जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए बिना एक अलग तारीख के साथ दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया और अब प्रतिवादी याचिकाकर्ता से उचित न्यायालय में जाने और प्रतिवादी की गलती को सुधारने के लिए आवश्यक आदेश प्राप्त करने की मांग कर रहा है, जिससे याचिकाकर्ता को अनावश्यक मुकदमेबाजी में इस न्यायालय में जाना पड़ रहा है।