31 दिसंबर 2025,
बुधवार
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मंत्री ने कहा कि कोगिलू लेआउट में गैर-कानूनी रूप से बने घरों को हटाने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था।
आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान Zameer Ahmed Khan ने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक सरकार Karnataka Government केवल राज्य के मूल निवासियों को ही आवास उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आए लोगों को घर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
मंगलवार को विधानसौधा में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कोगिलू लेआउट में गैर-कानूनी रूप से बने घरों को हटाने Kogilu Layout encroachment clearance के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। वहां ठोस कचरा निपटान इकाई के लिए निर्धारित करीब पांच एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर घर और शेड बनाए गए थे।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को घर देगी, जो कर्नाटक के निवासी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम बाहर से आए लोगों को घर नहीं देंगे। दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही आवास आवंटन किया जाएगा ।
कोगिलू लेआउट के मुद्दे पर पाकिस्तान की कथित टिप्पणियों को लेकर जमीर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, इस मामले से पाकिस्तान Pakistan का क्या लेना-देना है? हमारे देश के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान क्यों टिप्पणी कर रहा है? मुसलमानों Muslims का ख्याल रखने वाला पाकिस्तान कौन होता है? उसे पहले अपने देश की गरीबी और हालात पर ध्यान देना चाहिए।
गैर-कानूनी घरों को नियमित करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में वे बुधवार को पत्रकार वार्ता कर पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने उन्हें दस्तावेजों की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं।
जमीर ने दोहराया कि केवल स्थानीय लोगों को ही आवास देने का फैसला किया गया है। हम उन्हीं लोगों को घर देंगे, जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड जैसे वैध सरकारी दस्तावेज होंगे। बिना दस्तावेज किसी को भी आवास नहीं दिया जाएगा ।
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