कलसा-बंडूरी पर सरकार का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगा काम: मुख्यमंत्री

विपक्ष की आलोचना उसकी मानसिकता का परिचायक

बेंगलूरु.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि महादयी नदी पर कलसा-बंडूरी परियोजना पर सरकार का रास्ता साफ है। डीपीआर तैयार हो गया है और अब सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मांगेगी। निविदा जारी होगी और काम शुरू हो जाएगा।
यहां रविवार को संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले केंद्रीय जल आयोग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब विपक्षी दल कांग्रेस उसमें गलतियां ढूंढकर अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। विपक्ष अन्य पिछड़ी जातियों के लिए नई आरक्षण श्रेणियां बनाए जाने की भी आलोचना कर रहा है। क्योंकि, वे परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि कलसा-बंडूरी परियोजना उत्तर कर्नाटक के सूखे क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करेगी। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों लड़े उसमें 20 से 25 साल बाद सफलता मिली है। लेकिन, कांग्रेस नेता पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़े। वे डीपीआर के नीचे तारीख और हस्ताक्षर नहीं देख पाए।

आरक्षण पर अंतिम रिपोर्ट में हो जाएगा सबकुछ साफ
अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट आने पर सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा। ओबीसी की दो श्रेणियों 3 ए और 3 बी को हटाए जाने और 2 सी एवं 2 डी के जोड़े जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की आलोचना उसकी हताशा को दिखाता है। अंतरिम रिपोर्ट में सरकार के उद्देश्यों का पता चल जाएगा। उसके बाद सरकार संबंधित लोगों से चर्चा करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का मत बहुत स्पष्ट है। पिछड़ी जातियों के लोगों को परेशानी नहीं होगी। पिछले कई वर्षों से शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछड़े समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाए हैं। जरूरत पडऩे पर सरकार भी स्पष्टीकरण देगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर जनता में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। बोम्मई ने कहा, जब विपक्षी दल सत्ता में थे, तो वे इस मांग को पूरा नहीं कर सके। अब जब ऐसा हो रहा है तो वे मुश्किल में हैं।