कर्नाटक सरकार साल में दो बार कराएगी सामूहिक विवाह

प्रत्येक जोड़े के विवाह पर 55 हजार होगा खर्च

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस साल शुरू की जा रही सप्तपदी सामूहिक विवाह योजना से वैवाहिक आयोजनों में फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसौधा में मुजरई विभाग की सप्तपदी योजना का लोगो व पोस्टर जारी करने के बाद कहा कि विवाह के नाम पर अनावश्यक खर्चों को रोकने और परिवारों को वित्तीय संकट से बचाने के मकसद से सरकार ने सप्तपदी जैसी योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हर साल राज्य के चयनित 100 ए वर्ग के देवस्थानों में साल में दो बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनके खर्च की भरपाई इन देवस्थानों के कोष से की जाएगी। प्रत्येक जोड़े के विवाह पर 55 हजार रुपए का खर्च आएगा। वधु को देवालय की तरफ से 8 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, वर को पांच हजार रुपए नकद तथा वधु को 10 हजार रुपए नकद विवाह के दिन ही दिए जाएंगे। पूर्व में निजी संघ संस्थाओं व कुछ देवस्थानों द्वारा आयोजित सामूहिक विवाहों के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता देती थी।
एक माह पूर्व कराना होगा पंजीयन
सामूहिक विवाहों के लिए एक माह पहले ही देवस्थान के कार्यकारी अधिकारियों के पास नाम पंजीकृत करवाने होंगे और इस दौरान बाल विवाह को रोकने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य के 100 देवस्थानों में 26 अप्रेल व 24 मई के दिन सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएंगे। इसमें राज्य के सभी वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। यदि मुस्लिम व ईसाई समुदायों के जोड़े सामूहिक विवाह में भाग लेना चाहते हैं तो उनको आवश्यक सहायता दी जाएगी।सामूहिक विवाह संबंधित जिलाधिकारियों के नेतृत्व में होंगे।
तिरुपति में जल्द बनेगा कर्नाटक भवन
मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुपति में प्रस्तावित नए कर्नाटक भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और वहां पर राज्य के लोगों को कमरे दिलाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मुजरई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि सप्तपदी सामूहिक विवाह योजना के लिए कन्नड़ के जाने माने अभिनेता यश व इन्फोसिस प्रतिष्ठान की अध्यक्ष डा. सुधामूर्ति को एम्बेसेडर नियुक्त किया है जो इस योजना को लोकप्रिय बनाएंगे। कार्यक्रम में महर्षि आनंद गुरु, विधायक रघुपति भट, हरीश पुजारी, वीरुपाक्षप्पा बल्लारी, मजरई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार व आयुक्त रोहिणी सिंधूरी भी उपस्थित थे।