उन्होंने यहां गुरुवार को ट्वीट किया कि सबसे पहले राज्य सरकार को बुनकर परिवार के लिए दस हजार रुपए की सहायता राशि परिवार के मुुखिया के बैंक खाते में जमा करनी चाहिए। साथ में ऐसे परिवारों के लिए खाद्यान्न के पैकेट दिए जाएं। किसानों की तर्ज पर बुनकरों की भी मदद करना राज्य सरकार का दायित्व है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पॉवरलूम तथा हैंडलूम की संख्या 2 लाख से अधिक है। जिन पर 8 लाख बुनकर निर्भर हैं। बुनकरों के बीच किसी भी तरह का वर्गीकरण नहीं करते हुए सभी की मदद की जानी चाहिए। गत 7-8 माह से बुनकरों के पास लगभग 1 हजार करोड़ रुपए मूल्य का कपड़े का स्टॉक है इस कपडे के विपणन की व्यवस्था की जानी चाहिए।उन्होंने कहा है कि बुनकरों की ऋण माफी योजना को शतप्रतिशत लागू करने में प्रशासन विफल रहा है।
अभी तक राज्य के विभिन्न जिलों के 10 हजार 500 बुनकरों का 44 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। अभी भी हजारों बुनकर राज्य सरकार की ऋणमाफी योजना से वंचित हंै। राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऋणमाफी योजना का लाभ सभी बुनकरों तक पहुंचाने में अभी कितना समय लगेगा?