महापौर बोले : सफाई कर्मचारी आयोग के निर्देश पर होगा काम

बेंगलूरु. महापौर आर. संपतराज ने कहा कि पालिका के सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा, वेतन और अन्य सुविधाएं देने के संबंध में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के निर्देशों का पालन होगा।

उन्होंने शुक्रवार को महादेवपुर क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान की जानकरी के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि वेतन नहीं देने वाले अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। वे हर क्षेत्र और वार्ड का दौरा कर वेतन के भुगतान की जानकारी ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हर वार्ड में तैनात सफाई कर्मचारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। हर वार्ड के स्वास्थ्य अधिकारी को अब हर दिन सफाई कर्मचारियों की संख्या की जानकारी उन्हें देनी होगी। उन्होने कहा कि बेंगलूरु की जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचरियों की जरूरत है।

इसलिए फिलहाल किसी भी सफाई कर्मी को नहीं हटाने का फैसला किया गया है। सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है। हर माह 7 तारीख तक उन्हें वेतन मिलेगा। हर वार्ड कार्यालय में इसकी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उप महापौर पद्मावती नरसिम्ह मूर्ति, पालिका में सत्तारूढ़ दल के नेता एस.शिवराज और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

4 हजार अतिरिक्त सफाई कर्मी होंगे नियुक्त
बेंगलूरु. उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने शहर में सफाईकर्मियों की नियुक्तियों में अनियमितताओं से इनकार करते हुए कहा कि ठेकेदारों के अनुसार करीब 40 हजार सफाईकर्मी कार्यरत हैं लेकिन बायोमेट्रिक्स व्यवस्था के बाद सफाईकर्मियों की संख्या 18,&&0 होने का पता चला है। 4 हजार अतिरिक्त सफाईकर्मियों की भर्ती करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

'प्रौद्योगिकी व्यवधान-साइबर सुरक्षा चुनौतियां' सम्मेलन शुरू
बेंगलूरु. आइएसएसीए बेंगलूरु चैप्टर की ओर से दो दिवसीय 21वां वार्षिक कर्नाटक सम्मेलन शुक्रवार को यहां ताज वेस्ट एण्ड सभागार में शुरू हुआ।
'प्रौद्योगिकी व्यवधान-साइबर सुरक्षा चुनौतियां' सम्मेलन का उद्घाटन यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक डॉ एम अन्नादुरै ने किया। आइएसएसीए बेंगलूरु चैप्टर अध्यक्ष सी राजारमन ने कहा कि सम्मेलन का विषय सूचना सुरक्षा पेशेवरों के लिए दिलचस्प अवसरों का पता लगाने का इरादा रखता है, जो साइबर इंडिया में चुनौतियों से बाहर निकलते हैं। सम्मेलन में पहले दिन वरिष्ठ उद्योग पेशेवरों, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने वार्ता दी।