सीधे बैंक खातों में जमा होगी पीएम ग्रामीण आवास योजना की राशि

लाभार्थियों को सीधे मिलेगी आवासीय योजनाओं की धनराशि

बेंगलूरु. आवास मंत्री वी. सोमण्णा ने कहा कि फसलों के नुकसान के मुआवजे की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाने की ही तर्ज पर विविध आवासन योजनाओं के लाभार्थियों के धन को भी सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवाया जाएगा।

सोमण्णा ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए प्रति मकान दी जाने वाली धनराशि को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तथा देवराज अर्स पिछड़ा वर्ग आवासीय निगम की तरफ से हरेक मकान के लिए दी जाने वाली धनराशि को 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार ने सीधे उनके बैंक खातों मे पूरी धनराशि जमा करवाने का निर्णय किया है।

मंत्री ने कहा कि विविध आवासीय योजनाओं में मकानों के निर्माण के सरकारी आंकड़ों व वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। धन जारी होने के बावजूद मकान कहां है यह खोजने की स्थिति बन गई है। विभाग में चल रहे इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जीपीएस लगाकर लाभार्थियों के मकानों के निर्माण की सही स्थिति का आकलन किया जाएगा।

सोमण्णा ने कहा कि पिछली गठबंधन सरकार ने 15 लाख मकान बनवाने का लक्ष्य रखा लेकिन इसका 20 फीसदी लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सका और केवल प्रचार के लिए बयानबाजी की गई। लाभार्थियों के लिए मकान बनवाने के लिए सरकार चार किस्तों में धन जारी करती थी लेकिन ग्रामीण क्षेेत्र के लिए जारी धन में से प्रभावी लोग बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर खा जाते थे।

सोमण्णा ने कहा कि भविष्य में मंजूर होने वाले मकानों व उनके लाभार्थियों की आनलाइन जानकारी सरकार को पास रखी जाएगी और मकान बनवाने के लिए चार के बजाय दो किस्तों में लाभार्थियों के बैंक कातों में सीधे धन जमा करवाया जाएगा। इसी तरह अब विभिन्न आवासन योजनाओं के लाभार्थियों के चयन का अधिकार ग्राम सभाओं के बजाय क्षेत्रीय विधायकों को दे दिया गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में लाभार्थियों की सूची के बारे में विधायक ही निर्णय करके सरकार को सूची पेश करेंगे।