कावेरी मुद्दे पर सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम

केंद्र से हस्तक्षेप की मांग, कानूनी टीम से भी होगी बात

बेंगलूरु.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राज्य के सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में बैठक करेंगे। वे राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों विशेषकर तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के संबंध में चर्चा करने के लिए नई दिल्ली रवाना हुए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 8.30 बजे ही मुख्यमंत्री की राज्य के सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ नाश्ते पर बैठक होगी। बैठक में रुकी हुई विकासात्मक परियोजनाओं के अलावा वैसी परियोजनाओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है जिन्हें केंद्र से मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस दौरान मुख्यमंत्री कावेरी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार से हस्तक्षेप के लिए आग्रह कर सकते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) नेे एक दिन पहले ही राज्य को तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिनों तक 5 हजार क्यूसेक पानी छोडऩा जारी रखने को कहा है। ऐसे में इस बैठक पर दोनों राज्यों की निगाहें रहेंगी।
राज्य के सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठक के अलावा मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे। उनकी वापसी यात्रा का विकल्प खुला रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि, मुख्यमंत्री कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं की टीम से भी मिल सकते हैं। हाल ही में, सिद्धरामय्या ने पत्र का जवाब नहीं मिलने पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की आलोचना भी की थी।
उधर, उप मुख्यंत्री डीके शिवकुमार भी दिल्ली जाएंगे और उनके राज्य के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में उपस्थित रहने की संभावना है। शिवकुमार ने कहा कि, तमिलनाडु को पानी छोडऩे के सीडब्ल्यूएमए के निर्देश के बाद राज्य पशोपेश में है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। जल संसाधन मंत्री शिवकुमार ने विपक्षी भाजपा, उसके नेताओं और संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे राज्य को संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करें। वे मौजूदा संसद सत्र के दौरान सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे। उन्होंने इस सप्ताह के अंत में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर कानूनी टीम की सलाह का हवाला देते हुए तमिलनाडु को पानी छोडऩे के राज्य के फैसले का भी बचाव किया।