बेंगलूरु में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा कानून आवश्यक: परमेश्वर

सी-40 सिटी ग्लोबल एयर क्वालिटी फोरम तथा बीबीएमपी की ओर से सेमिनार

बेंगलूरु. उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे बेंगलूरु जैसे महानगर में प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है और राज्य सरकार इस दिशा में काम करेगी।
वे मंगलवार को यहां सी-40 सिटी ग्लोबल एयर क्वालिटी फोरम तथा बीबीएमपी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले तीस सालों के दौरान वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद विश्व भर के शहरी इलाकों में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं, लेकिन इस का विपरीत असर होने से वायु व पर्यावरणीय प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शहरों में प्रदूषण स्तर की सीमा 60 यूनिट निर्धारित की गई हैं, लेकिन दिल्ली, फरीदाबाद, वाराणसी जैसे भारतीय शहरों में प्रदूषण का स्तर क्रमश: 292, 272 तथा 262 यूनिट है, जिसने इस सीमा को कई गुना पार कर दिया है। इन राज्यों को प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि हालांकि बेंगलूरु शहर उच्च प्रदूषित शहरों में निचले स्थान पर रहा है और 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूूची में शामिल नहीं है। शहर का प्रदूषण स्तर 60 से 70 यूनिट के बीच है, लेकिन इसे हर कीमत पर कम करने की आवश्यकता है। कर्नाटक के मेंगलूरु, मंड्या तथा भद्रावती जैसे शहर 60 यूनिट की सीमा से कहीं नीचे हैं। बेंगलूरु विकास मंत्री का पदभार संभाल रहे परमेश्वर ने कहा कि पिछले 10 सालों में शहर का बहुत तेजी से विकास हुआ है और इसकी जनसंख्या जो राज्य की कुल जनसंख्या की 23 फीसदी थी, वो अब बढ़कर 36 प्रतिशत तक पहुंच गई है और इससे बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है। सरकार के शहरी बुनियादी डांचे के विकास करने के समानांतर शहर का प्रदूषण स्तर भी बढ़ गया है। शहर के खुशनुमा मौसम व औद्योगिक व सेवा क्षेत्र के भारी रोजगार उपलब्ध करवाने की वजह से बेंगलूरु ने अन्य राज्यों के रोजगार पाने के इच्छुक लोगों व युवाओं को बड़ी संख्या में आकर्षित किया है। आज इस शहर की जनसंख्या बढ़कर 1.3 करोड़ पहुंच गई है और शहर में कुल 72 लाख वाहन हैं, जिनको सड़कें झेल नहीं पा रही हैं। लिहाजा बड़े शहरों में प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए कड़े कानून लाने की तत्काल आवश्यकता है वरना निकट भविष्य में गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।