हर ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए, पेपर लीक पर कानून… जानिए राहुल गांधी के 5 वादे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे।

बांसवाड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की बात की। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी संस्थानों के शीर्ष पदों पर पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों की भागीदारी शून्य के बराबर है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि देश के समाज में इन वर्गों की आबादी सबसे अधिक है लेकिन इसकी तुलना में इनकी भागीदारी सबसे कम है।

राहुल गांधी ने कहा कि दो हिन्दुस्तान बने हैं, एक 5 फीसदी वाला, एक 95 फीसदी वाला। इसका तात्पर्य है कि जिनकी आबादी 5 फीसदी है, 95 प्रतिशत संस्थानें उनके नियंत्रण में हैं। और जिनकी आबादी 95 फिसदी है उनके हक में केवल 5 फीसद ।

कांग्रेस (Congress) सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग को आबादी के हिसाब से अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आपको यह समझना होगा कि किसके हाथ में कितना पैसा है और कौन सी संस्था किसके नियंत्रण में है, तब आपको अपनी असली ताकत का पता चलेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने यात्रा के दौरान मिले युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों युवा हमसे मिले, कुछ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कुछ ने डॉक्टरी की और कई युवाओं के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट था। इसके बावजूद उनके पास नौकरियां नहीं थीं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन वर्तमान सरकार को इसकी परवाह नहीं है कि वह केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सत्ता में है।

1. 30 लाख सरकारी रिक्तियां भरी जाएंगी।

2. मनरेगा की तर्ज पर रोजगार का अधिकार कानून लाएंगे, जिसके तहत हर ग्रेजुएट को एक साल की ट्रेनिंग और एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
3. हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाएंगे कि पेपर लीक की कोई घटना न हो।
4. श्रमिकों के लिए पेंशन योजना लाई जाएगी।
5. बिजनेस और स्टार्टअप करने वाले युवाओं के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा। बिजनेस में 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।