27 अक्टूबर 2026,
मंगलवार
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पंचायत समिति बांसवाड़ा में मौजूद दोनों अधिकारी। फोटो: पत्रिका
बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पंचायत समिति बांसवाड़ा में एक ही पद पर दो अधिकारियों के पहुंचने से असमंजस की स्थिति बन गई। कर्मचारियों के अनुसार दोनों अधिकारियों के बीच कार्यभार और कार्यालय कक्ष को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और जिला कलक्टर तक पहुंचा। इसके बाद स्थानांतरण आदेश पर स्थगन (स्टे) लेकर लौटे विकास अधिकारी ने पुनः कार्यभार संभाल लिया।
बता दें कि पिछले महीने भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटाया था। शुरुआती आदेश में सरकार ने कहा था कि 19 जून से 5 जुलाई तक प्रदेशभर में कर्मचारियों के तबादलों का दौर चलेगा। लेकिन, बाद में सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी थी। 19 जून से 10 जुलाई तक चले तबादलों के दौरान कई खामियां भी देखने को मिली थी। इनमें से एक खामी बांसावाड़ा में भी सामने आई।
राजस्थान सरकार ने 10 जुलाई को जारी स्थानांतरण आदेशों में पंचायत समिति बांसवाड़ा के विकास अधिकारी मनोज दोसी का तबादला प्रतापगढ़ कर दिया था। उनकी जगह किसी अन्य विकास अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। इसी दिन पीपलखूंट से स्थानांतरित होकर आए अतिरिक्त विकास अधिकारी नरेंद्र तेली को पंचायत समिति बांसवाड़ा में पदस्थापित किया गया। जिला परिषद के सीईओ ने आदेश जारी कर उन्हें विकास अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया।
इस बीच प्रतापगढ़ स्थानांतरित किए गए विकास अधिकारी मनोज दोसी ने स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर उसकी प्रति विभागीय अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी। विभागीय अधिकारियों ने उन्हें मौखिक रूप से पूर्ववत कार्य करने के निर्देश दिए।
गुरुवार को मनोज दोसी पंचायत समिति पहुंचे, जहां अतिरिक्त विकास अधिकारी नरेंद्र तेली पहले से कार्यभार संभाल रहे थे। इससे कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति बनी रही। बाद में मनोज दोसी ने स्थगन आदेश प्रस्तुत किया, जिसके बाद नरेंद्र तेली दूसरे कक्ष में चले गए तथा पूरे घटनाक्रम की जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी दे दी।
पुराने बीडीओ के स्टे आदेश को लेकर हमने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर मार्ग दर्शन मांगा है, जो भी निर्देश मिलेंगे, उनकी पालना करवाई जाएगी।
-कैलाश बारोलिया, सीईओ, जिला परिषद
