बारां नगर परिषद में अब होंगे 60 वार्ड

स्वायत्त शासन विभाग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों के पुनर्गठन सीमांकन करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना के तहत बारां नगरपरिषद क्षेत्र में 15 नए वार्ड बढ़ाए गए है

बारां. लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में नगर निकायों के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से नगरपालिकाओं के वार्डों का पुनर्गठन सीमांकन कर वार्डो की संख्या बढ़ा दी गई है। सोमवार को स्वायत्त शासन विभाग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों के पुनर्गठन सीमांकन करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना के तहत बारां नगरपरिषद क्षेत्र में 15 नए वार्ड बढ़ाए गए हंै। इससे अब बारां नगरपरिषद क्षेत्र में 45 के स्थान पर 60 वार्ड होंगे। इसी तरह अन्ता में 35, मांगरोल में 35 तथा छबड़ा में भी 35 वार्ड होंगे।
अन्ता, छबड़ा में दस-दस, मांगरोल 15 बढ़ेंगे
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव पवन अरोड़ा की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के तहत बारां नगरपरिषद क्षेत्र की जनसंख्या एक लाख 17 हजार 992 है तथा 45 वार्ड है। अब परिषद में ६० वार्ड होंगे। इसी तरह अन्ता की जनसंख्या 32 हजार 377 है, वार्ड 25 है। पुनर्गठन के बाद 35 हो जाएंगे। मांगरोल की जनसंख्या 25 हजार 73 है तथा वहां 20 वार्ड है, पुर्नगठन के बाद मांगरोल में 35 हो जाएंगे। वहीं छबड़ा में वार्डों की संख्या 25 से बढ़कर 35 हो जाएंगी। यहां की जनसंख्या 32 हजार 285 है।
अब इस तरह होगा पुन: सीमांकन
इस अधिसूचना के साथ ही वार्डों के पुनर्गठन पुन: सीमांकन कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी के लिए जारी आदेशों में कहा गया कि वार्डों का गठन तय सीटों के मुताबिक ही किया जाएगा। वार्डों की सीमा जहां तक संभव हो सड़क व गली के आधार पर निर्धारित की जाए। यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगड़ता है तो वार्ड रेखा काल्पिनक भी रखी जा सकती है। वार्ड का गठन इस तरह किया जाए कि एक ही मकान दो वार्डों में विभाजित ना हो। पूरा वार्ड एक ही थाने की सीमा में रहे। इसके अलावा एसडीओ, एडीएम, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग व विद्युत निगम अभियंताओं के क्षेत्राधिकार का भी ध्यान रखा जाएगा।
अगस्त में होंगे चुनाव
संभवतया आगामी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में बारां समेत प्रदेश की नगर निगम, नगरपरिषद व नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे। चुनाव से करीब डेढ़ माह पहले पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।