जिले में 2061 बकायादारों पर एफआईआर दर्ज होगी

बारां. प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले में डिफाल्ट लाभार्थियों को समझाइश के बाद भी न तो आवास पूर्ण करवाए गए है। न ही राशि वापस लौटाई जा रही है। ऐसे में जिला परिषद ने निर्णय लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए क्षेत्र के संबधित ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। लेकिन संबधित थानों पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के कारण विभाग अब जिला मुख्यालय पर एक साथ रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। इसकी तैयारीयां पूर्ण कर ली गई है।
सोमवार को कार्रवाई
प्रधानमंत्री आवास योजना के डिफॉल्टरों के खिलाफ क्षेत्र के थानो पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण जिला परिषद की ओर से करीब 2061 डिफॉल्टरों के खिलाफ सोमवार को पुलिस अधीक्षक को एक साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
कर चुके समझाइश
जिले में करीब 2061 लोगों में से कई ने पहली व दूसरी किस्त तो ली, लेकिन आवास पूर्ण नहीं करवाए। बार बार की समझाइश के बाद भी कोई असर नहीं होने के कारण ऐसे लोगों से वसूली के लिए विभिन्न थानों में एफआईआर के लिए करीब ढेड़ माह पूर्व निर्देश दिए गए थे। कुल 2796 अपूर्ण आवासों में से कुर्सी स्तर तक 334, छत स्तर तक 264, है। वहीं 80 एकल लाभार्थी हैं। जिनके कोई वारिस नही है। जिनकी पहली व दूसरी किस्त डूब गई है। 973 ऐसे लाभार्थी हैं जो निर्माण करने के इच्छुक नही है। ये बार-बार समझाइश के बाद भी न तो मकान बना रहे है न ही किस्तो का भुगतान वापस कर रहे हैं। 540 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने नींव तक ही कार्य करवाया। जबकि दूसरी किस्त भी ले चुके। 103 के विभिन्न कारणों से आवास निरस्त कर दिए गए हैं। 146 ऐसे परिवार हैं जो स्थाई रुप से पलायन कर चुके। 219 मामलों में लड़ाई-झगड़े की स्थिति के कारण उलझे हैं।
ले रहे हैं परिवाद
इस मामले में पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीना ने बताया कि थानों पर परिवाद लेने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई यहां रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है तो रिपोर्ट लेकर विभाग की आवश्यक मदद की जाएगी।
& जिले के विभिन्न थानो पर डिफॉल्टरो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नही की जा रही है। इसके चलते 2061 डिफॉल्टरों के खिलाफ एक साथ ही पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई हैं।
कृष्णा शुक्ला,
सीईओ, जिला परिषद