खाद्य सुरक्षा योजना: आवेदन में फुर्ती, दस्तावेज देने में सुस्ती

बारां. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निशुल्क खाद्य सामग्री का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले लोगों के दावे दस्तावेजों की जांच में प्रमाणित नहीं हो रहे है। हालांकि ऐसे लोगों को पात्रता सम्बंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन लोग ई-मित्र के माध्यम से दस्तावेज प्रस्तुत कर कमी-पूर्ति करने में उदासीन रवैया बरत रहे है। हाल यह है कि अब तक मात्र 5 हजार 20 आवेदन ही मापदंडों के आधार पर प्रमाणित पाए गए हैं। प्रामणित पाए गए आवेदनों को स्वीकृत कर उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना में लाभांवित करने के लिए सम्बंधित राशन डीलर को भेजना शुरू कर दिया है। जल्द ही चयनित आवेदकों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिले में 28 हजार से अधिक परिवारों ने आवेदन किए हुए हैं। करीब पांच माह से इन आवेदनों की गहनता से पड़ताल की जा रही है।
हजारों आवेदन लौटाए
रसद विभाग के सूत्रों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयन सूची में नाम जुड़वाने के लिए अप्रेल 2022 से मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके बाद सितम्बर माह में आवेदनों की जांच के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी (सम्बंधित उपखंड अधिकारी) कार्यालय स्तर पर जांच प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान आवेदकों को आवेदन में दस्तावेज सम्बंधी कमी पूर्ति करने का अवसर भी दिया गया। वर्तमान में भी कमीपूर्ति करने के लिए आवेदनों को सेंडबैक (सम्बंधित ई-मित्र को भेजना) किया जा रहा है। हजारों आवेदनों को ई-मित्र केन्द्रों को लौटाया गया है, लेकिन दस्तावेजों की कमी पूर्ति नहीं की जा रही।
इन 31 श्रेणी में है तो मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से घोषित पात्रता के मुताबिक अंत्योदय परिवार, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, अल्प आय वर्ग, एकल महिला, पंजीकृत श्रमिक, कच्ची बस्ती के वाङ्क्षशदे, कचरा बीनने वाले परिवार, एड्स पीडि़त, बहु दिव्यांग, पालनहार के लाभार्थी, लघु कृषक, कुष्ठ रोगी व अनाथ समेत 31 श्रेणियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन के लिए पात्र माना गया है। आवेदक उक्त 31 श्रेणियों में आता है तो सम्बंधित दस्तावेजों के आधार पर पात्र मानते हुए लाभांवित किया जाएगा।
& अब तक 5020 आवेदन स्वीकृत कर उनके कार्ड को चालू किया गया है। जल्दी ही उन्हें लाभ मिलना शुरू होगा। शेष में 13731 की जांच प्रक्रिया पेंङ्क्षडग हैं और 9 हजार को कमी पूर्ति के लिए ई-मित्र केन्द्रों को भेजा गया है। दस्तावेज जमा नहीं कराने पर 316 निरस्त हुए हैं।
प्रमोद कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग